मुंबई : शासनाने विविध प्रकारचे कर आणि शुल्कात वाढ केल्यामुळे राज्यातील हॉटेल व रेस्टॉरंट उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेने (आहार) बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही चिंता व्यक्त करण्यात आली.करोना महामारी, महागाई, ग्राहकांची खर्च करण्याची घटलेली क्षमता, वाढीव वस्तू सेवा कर, परवाना शुल्क, अग्निशमन, आरोग्य आणि मालमत्ता कर यांमुळे हॉटेल व्यावसायिकांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५ टक्क्यांवरुन १० टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी परवाना शुल्कात १५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. राज्य सरकारने आता मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६० टक्के इतकी वाढ केली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण करणाऱ्या आणि शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या उद्योगासमोर अडचण निर्माण झाली आहे. असे निर्णय व्यापाऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घ्यावेत, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
राज्यात सध्या १० हजारपेक्षा जास्त परवानाधारक बार व लाउंज आहेत. त्यात दरवर्षी ८ टक्क्यांनी वाढ होते. या क्षेत्रात ४ लाखांहून अधिक मनुष्यबळ कार्यरत आहे. तसेच सुमारे ४८ हजार पुरवठादार, त्याव्यतिरिक्त अंदाजे १८ लाख लोक अप्रत्यक्षरीत्या या उद्योगाशी जोडले गेले असल्याचे संघटनेने सांगितले.
