नवी मुंबई विमानतळ तसेच मुंबईतील उन्नत रेल्वे प्रकल्पांची प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने मुदत निश्चित केल्याने तत्पूर्वी सारी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य शासनात धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र भूसंपादन हा मुख्य अडथळा पार करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. महत्त्वाचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प लवकर मार्गी लागावेत म्हणून पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून समन्वयाची भूमिका पार पाडली जात आहे. मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्गासाठी १ मार्चची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या मुदतीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामांचे वाटप करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आली आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पुलक चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती प्रत्येक राज्यांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा घेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही कामे लवकरात लवकर मार्गी लागावीत म्हणून राज्यानेही प्राधान्य दिले आहे. नवी मुंबई विमानतळ - या विमानतळासाठी ६०० हेक्टर्स जागेचे भूसंपादन ही किचकट प्रक्रिया बनली आहे. सरकारने जमीनधारकांच्या फायद्यासाठी साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या भूखंडाला भविष्यात म्हणजे विमानतळाचे काम पूर्ण होताना १८ ते २० कोटींच्या दरम्यान एकरी भाव मिळेल, असा अंदाज आहे. मात्र स्थानिक नागरिकांनी २० कोटींपेक्षा जास्त भावाची मागणी केल्याने भूसंपादन शक्य होऊ शकलेले नाही. मुंबईतील उन्नत रेल्वे प्रकल्प - सध्याच्या रेल्वेमार्गावर नवा मार्ग बांधण्याची योजना आहे. सुमारे २० हजार कोटींच्या खासगीकरणातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता रिलायन्सपासून आठ विविध कंपन्यांनी प्राथमिक तयारी दर्शविली आहे. यात भूसंपादनाबरोबरच चटईक्षेत्र निर्देशाकांचा मुद्दा आहे. खासगीकरणातून हा प्रकल्प राबविण्याची योजना असल्याने ठेकेदारांना रेल्वेमार्गाच्या आसपासच्या जागेचे व्यापारीकरण करायचे असून त्यासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केली जात आहे. किती चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यायचा याबाबत राज्य शासनात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. रेल्वेमार्ग परिसरात जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यास त्याचा विकासावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सध्या अभ्यास राज्याच्या वतीने करण्यात येत आहे. या दोन प्रकल्पांबरोबरच पुण्याजवळील चाकण विमानतळासाठी पुढील आठवडय़ात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बैठक आयोजित केली असून, त्यात राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.नवी मुंबई विमानतळ, मुंबईतील रेल्वे कॉरिडॉर आणि मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्ग हे तीन प्रकल्प हे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबईतील उन्नत रेल्वे मार्गाकरिता (एलिव्हेटेड) ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत ठरवून देण्यात आली आहे.
