मुंबई: रिक्षाचालक-मालक यांचा सर्वांगिण विकास आणि कुटुंब कल्याणासाठी परिवहन खात्यांतर्गंत रिक्षा व्यवसाय कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी राज्यातील रिक्षा मालक-चालकांकडून करण्यात आली आहे. यासह विविध मागण्यांसाठी मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनने राज्यभरात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत मुंबईतील सहा हजार चालक-मालकांनी संघटनेला स्वाक्षरी पत्रे दिली आहेत.

हेही वाचा >>> मुंबई: राज्यात उद्यापासून गोवर लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू

Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
Electricity Contract Workers, maharashtra, Promised Age Relaxation, Permanent Jobs, Yet to Be Fulfilled, nagpur, electricity workers, marathi news, devendra fadnavis,
कंत्राटी वीज कामगारांना वयात सवलतीचे आश्वासन ठरले ‘जुमला’ !
BJP candidate Ramdas Tadas has two offices in the city without obeying the order of Amit Shah
अमित शहांचा आदेश पाण्यात, भाजप उमेदवाराची शहरात दोन कार्यालये
onion, farmers
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय

काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन आयुक्त यांना रिक्षा चालक-मालक यांच्या विविध मागण्याचे पत्र संघटनेच्या वतीने देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यात स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत पत्रावर चालक-मालकांचे नाव, बॅज नंबर, मोबाइल क्रमांक आणि स्वाक्षरी घेतली जात आहे. या पत्रात रिक्षा चालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे आणि या मंडळातर्फे चालक, मालकांची नोंदणी करून निवृत्ती वेतन, उपदान, भविष्य निर्वाह निधी, अपघात विमा योजना आणि १० लाख रुपये विमा संरक्षण असलेली कुटुंब वैद्यकीय गटविमा योजना यांचे लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> नागपूर-शिर्डी समृध्दी महामार्गावर आजपासून एसटी धावणार

मॅक्सी कॅबला परवानगी देऊ नये, अनधिकृतरित्या चालणाऱ्या ॲपआधारित दुचाकी प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालावी, राज्यातील रिक्षासाठी मुक्त परवाना वाटप धोरण बंद करावे, मुक्त परवाना वाटप धोरणाचा फायदा घेऊन असंख्य बेरोजगार तरुणांनी रिक्षा घेतल्या आहेत, परंतु करोनाकाळात गेली  दोन वर्षे  व्यवसायावर विपरित परिणाम झाल्याने कर्जाची परतफेड करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करावे, तर सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी नोकरी करणाऱ्या रिक्षा चालक-मालकांचे परवाने रद्द करावे, कायमस्वरुपी भरारी पथकामार्फत अवैध सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीविरोधात  कारवाई करून ती बंद करावी, रिक्षाच्या वाहन विमा हफ्त्याची रक्कम कमी करावी आदी मागण्याही पत्रात करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतून आतापर्यंत सहा हजार चालक, मालकांनी स्वाक्षरी करुन पत्र संघटनेकडे सादर केल्याचे मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.