एसटीला अवघा ८ वर्षेच नफा

येत्या काळात दरवर्षी पाच हजार बस एसटीच्या ताफ्यात समाविष्ट करणे, उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेणे, महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारणे, एलएनजी इंधनावरील पाच हजार बस आणि सीएनजी इंधनावरील एक हजार बसचा ताफ्यात समावेश करण्याची उपाययोजना राबविली जाणार आहे. यांसह महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात बसची कमतरता असून जुन्या बसमुळे वारंवार बंद होण्याच्या घटना घडत आहेत. त्याचबरोबर अनेक तोट्यातील मार्गांवर सामाजिक बांधिलकीतून सेवा सुरू ठेवावी लागत आहे. भाड्याच्या संरचनेत वेळोवेळी योग्य ते बदल न झाल्यामुळे महसुलात वाढ झाली नाही. अवैध वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रवासी संख्या घटली आहे. त्यामुळे एसटीचा संचित तोटा वाढत चालला आहे. महसूल वाढविण्यासाठी श्वेतपत्रकीत प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुविधा वाढवण्यासाठी ५,३०० विद्युत बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय सामान्य गतीशीलता कार्ड योजनेद्वारे सवलतीच्या प्रवाशांसाठी लागू केली जाणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही प्रणाली बसवली जाणार आहे. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. सध्या सवलत नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या भाड्यात सवलत देण्याचा विचार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात येणार आहेत.

भारतातील कुठलेही परिवहन महामंडळ नफ्यात नाही. त्याचे कारण प्रवासी वाहतूक हा सेवा उद्योग असल्यामुळे त्यात नफ्या तोट्याचा विचार करायचा नसतो. परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केलेली श्वेतपत्रिका व दिलेले उपाय याबाबत कार्यवाही करत असताना कर्मचाऱ्यांना झुकते माप देणे अत्यंत आवश्यक आहे. आशिया खंडात सर्वात मोठे असलेले हे प्रवासी महामंडळ सक्षम होण्यासाठी व प्रवाशांना दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी सरकारनेच आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना

श्वेतपत्रिका म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत. सांख्यिकी विभागाने संकलित केलेली माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही माहिती दर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्व संबंधिताना देण्यात येते. जोपर्यंत ७ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत देण्यासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात येत नाही. तोपर्यंत काहीही उपयोग नाही.- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस</strong>