औरंगजेबाची स्तुती करणारे वक्तव्य, गुन्हे रद्द करण्यासाठी अबू आझमी उच्च न्यायालयात

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आझमी यांची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, थोडक्यात प्रकरण काय हे ऐकल्यांनंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून आझमी यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.या वर्षीच्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुघल शासक औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा प्रामुख्याने गाजत होता. त्यावेळी प्रसारमाध्यामांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर आझमी यांनी औरंगजेबाच्या राज्यकारभाराची स्तुती केली होती. औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता. त्याच्या कारकिर्दीत भारताला सोने की चिडीया असे बोलले जात होते. तसेच, औरंगजेबाच्या राजवटीत भारताचा विकासदर २४ टक्के होता. त्यामुळेच इंग्रज भारतात व्यापारासाठी आल्याचे आझमी म्हणाले होते. तथापि, त्यांच्या वक्तव्याने हिंदू समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला. या टिप्पण्यांनंतर, आझमी यांना विधानसभेतून निलंबितही करण्यात आले. याप्रकरणी धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी आझमींविरूद्ध अनुक्रमे मरीन ड्राईव्ह आणि ठाणे येथे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आझमी यांना अटकपूर्व जामीनही मंजूर झाला होता. त्यानंतर आझमी यांनी उच्च न्यायालायात धाव घेऊन हे दोन्ही रद्द करण्याची मागणी केली. आपल्या विधानांचा विपर्यास केला असून आपण निर्दोष असल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला आहे. विधानसभेतून झालेले निलंबन रद्द करण्याची मागणीही आझमी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच आपण कोणत्याही समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विधान केलेले नाही, दाखल गुन्हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावाही आझमी यांनी याचिकेत केला आहे.