पाणंद रस्त्यांना अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई! सप्टेंबरअखेर आराखडा तयार करणार – महसूलमंत्री

पाणंद रस्त्यांसंदर्भात महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे. या अभ्यासगटाच्या तीन बैठका होणार असून संप्टेंबरअखेर त्यांचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक पार पडली. यावेळी ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांची असेल. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना समिती सदस्यांनी केली आहे.

अनेकदा ९० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही केवळ १० टक्के लोकांच्या विरोधामुळे रस्ते होत नाहीत. अशा विरोध करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा आणि प्रसंगी कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही रस्ता अडविणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायद्यात तरतूद करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा मोठा प्रश्न असल्याने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, अशी सूचना आमदार सत्यजित देशमुख यांनी केली. रोजगार हमी योजने सोबतच जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्धतेची शक्यता तपासावी, असेही मत मांडण्यात आले.

पाणंद रस्ते ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरणार असल्याने सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करणे, हद्दी निश्चित करणे आणि सर्वेक्षण करून रस्त्यांचे क्रमांक निश्चित करावेत, असे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले. रस्त्यांची मालकी महसूल विभागाकडेच असावी, अशी सूचनाही पुढे आली. पाणंद रस्ते किमान सहा मीटर रुंदीचे आणि बारमाही वापरायोग्य असावेत. या कामांचे अधिकार ग्रामपंचायतीऐवजी तहसीलदारांना द्यावेत, जेणेकरून कामाला गती मिळेल, अशी सूचना आमदार हेमंत पाटील यांनी केली.

रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याचे सांगितले, तर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दोन वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची सूचना केली. बैठकीत आमदार महेश शिंदे, अनिल पाटील, परिणय फुके, रणधीर सावरकर, सुमित वानखेडे आदी उपस्थित होते.