‘ओबीसी’ मंत्री आक्रमक, सरसकट कुणबी दाखले देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीचा ठाम विरोध

या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी नको, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यापाठोपाठ आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कुणबी दाखल्यांची पडताळणी करून श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी उपसमितीची ठाम भूमिका असल्याचे ज्येष्ठ भाजप मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या मागास नसून अवैध दाखले देऊन ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर गदा आणू नये, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करीत मराठा समाजापेक्षा ओबीसींना कमी निधी मिळत असल्याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी दिले होते.

भुजबळ यांनी या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णयातील शब्दरचनेला अनेक आक्षेप घेऊन तो रद्द करण्याची मागणी केली आणि तसे न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. मराठा समाजाला गेल्या दोन-तीन वर्षांत मोठा निधी मिळाला असून ओबीसींमध्ये ३५० जाती असून त्या तुलनेत गेल्या २० वर्षात अपुरा निधी मिळत असल्याची तक्रार भुजबळ यांनी केली. त्यामुळे ओबीसींच्या निधीवाटपावर ही उपसमिती लक्ष देणार आहे.

लमाण, बंजारा यांनाही अनुसूचित जमातींचे दाखले द्यावेतहैदराबाद गॅझेट शासनाने स्वीकारले असून त्यामध्ये लमाण आणि बंजारांबाबतही नोंदी असून आपल्याला अनुसूचित जमातींचे (एसटी) दाखले द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या मागणीला आमचे समर्थन आहे. आपण एकाला एक न्याय आणि एकाला दुसरा न्याय देऊ शकत नाही. संविधानाच्या चौकटीत व नियमानुसार निर्णय घ्यावा. त्यामुळे यासंदर्भात वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील, असे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले.

कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच दाखले

कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच शासन निर्णयानुसार दाखले मिळणार असून त्यासाठी कुणबी नातेसंबंध, ग्राम समिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. वंशावळ जुुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून त्यांनी शासन निर्णयानुसारच अंमलबजावणी करावी, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केले.

ओबीसींचा निधी प्रलंबित

ओबीसींना सुमारे तीन हजार ६८८ कोटींचा निधी मिळणे प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे एक हजार २०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, अशी अपेक्षा सर्व मंत्र्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीतील मागण्या

– ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी.

– परदेशात उच्च शिक्षणासाठी ७५ ऐवजी २०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी

– म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करावे

– प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस.बी.सी. विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय

– ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी