scorecardresearch

Premium

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ३४५ कोटी रुपये थकविले; राज्यातील १७ साखर कारखान्यांविरोधात सरकारची कारवाई 

कारवाई करण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे

sugar commissioner action against 17 factories
(संग्रहित छायचित्र)

संजय बापट, लोकसत्ता

मुंबई: राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम आठ दिवसांवर आला असतानाही राज्यातील २६ साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरापोटी(एफआरपी) शेतकऱ्यांचे १८२ कोटी तर त्यापूर्वीच्या हंगामातील १६३ कोटी असे सुमारे ३४५ कोटी रुपये थकविल्याची बाब समोर आली आहे.

Manoj Jarange Patil assured the High Court that the agitation will be carried out in peaceful way
आंदोलन सर्वतोपरी शांततापूर्ण मार्गाने करणार, मनोज जरांगेंची उच्च न्यायालयात हमी
police leave encashment
रजा रोखीकरण रद्द केल्याने पोलीस दलात नाराजी, पोलिसांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केला संताप
thane heavy traffic jam asha volunteers demands eknath shinde protest morcha
ठाण्यात आशा स्वयंसेविकांच्या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी
Jalgaon people morcha
या मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांनी जळगाव दुमदुमले, प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी लोकसंघर्षचा बिर्‍हाड मोर्चा

आदेश देऊनही हे कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात चालढकल करीत असल्यामुळे साखर आयुक्तांनी आता १७ कारखान्यांविरोधात मालमत्ता जप्त करुन शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची (आरआरसी) कारवाई सुरु केल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. 

हेही वाचा >>> आरोग्य विभागातील ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन!

राज्यात गेल्या गळीत हंगामात ( सन २०२२-२३) सहकारी आणि खाजगी अशा २११ साखर कारखान्यांनी १०५३.९१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून १०५.४० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले. या उसापोटी शेतकऱ्यांना ३५ हजार ५३२ कोटींची एफआरपी महिनाभरात मिळणे अपेक्षित असताना वर्षभरानंतरही २६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

कारवाई करण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे.  साखर आयुक्तांनी १७ कारखान्यांवर आरआरसीच्या कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असले तरी राजकीय दबावामुळे बहुतांश जिल्हाधिकारी या कारखान्यांवर कारवाईच करीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्यात ९९.५० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली असून काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले होते. मात्र आयुक्तालयाने पाठपुरावा केल्यानंतर ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात यश आले आहे.

एफआरपी न देणारे कारखाने

त्यामध्ये राजगड सहकारी(भोर), अजिंक्यतारा( सातारा), ग्रीन पॉवर शुगर (सातारा), पांडुरंग सहकारी( माळशिरस), मकाई(करमाळा), वसंतराव काळे(पंढरपूर), विट्ठलसाई सहकारी (उमरगा),अगस्ती(अकोले), बापूसाहेब थोरात(संगमनेर), सातपुडा- तापी सहकारी(शहादा),श्रद्धा एनर्जी( जालना), समृद्धी शुगर( जालना), भाऊराव चव्हाण( हिंगोली), टोकाई( हिंगोली), भाऊराव चव्हाण(नांदेड) या कारखान्यांचा समावेश आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Sugar commissioner action against 17 factories confiscate property to pay farmers zws

First published on: 26-10-2023 at 02:50 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×