सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसुलास फटका; अवैध व चोरटी दारू वाढण्याची भीती राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटपर्यंत आणि गावाची लोकसंख्या २० हजापर्यंत असल्यास २२० मीटपर्यंत दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकारचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे सुमारे १२ हजारांहून अधिक दुकाने बंद होणार असून राज्य सरकारच्या सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसुलास फटका बसणार आहे. सर्व कायदेशीर पळवाटा सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केल्याने १ एप्रिलपासून १५ डिसेंबरनंतर परवाना दिलेली दुकाने बंद होतील आणि आता नव्याने नूतनीकरण केले जाणार नाही. या बंदीमुळे अवैध व चोरटी दारू वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटपर्यंतची दारूची दुकाने, बीयर बार बंद करण्याचे आदेश दिले होते आणि १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट केले होते. या संदर्भात फेरविचार याचिका करण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपले आदेश कायम करीत काही सुधारणा केली आहे. महामार्गानजीकच्या गावाची लोकसंख्या २० हजापर्यंत असेल, तर अंतराची मर्यादा २२० मीटपर्यंत करण्यात आली आहे. तर १५ डिसेंबरपूर्वी परवाने दिले असल्यास ते ३० सप्टेंबपर्यंत वैध ठरवीत आणखी सहा महिने मुदत देण्यात आली आहे. या क्षेत्रात नवीन परवाने मात्र आता देता येणार नसून १५ डिसेंबरनंतर परवाना दिला असल्यास ती दुकाने १ एप्रिलपासून बंद करावीत, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती मिळाल्यावर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशातून अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी केरळसाठी दिलेल्या कायदेशीर मताचा आधार घेऊन राज्य सरकारने पळवाट काढली होती. त्यात दारूची दुकाने बंद करून परमिट रूम, बियर बार सुरू ठेवण्याचा मार्ग अनुसरला जाणार होता. वाहनचालकांनी दारू पिऊन गाडी चालवू नये, यासाठी ही बंदी असल्याने परमिट रूम, बीयर बार चालू ठेवल्यास आदेशाचे मूळ उद्दिष्टच संपुष्टात येणार होते; पण आता न्यायालयाने सुधारित आदेश जारी केल्याने पळवाटा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला सुमारे सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक फटका बसणार आहे. यातून अवैध व चोरटय़ा दारूचा मात्र राज्यात सुळसुळाट होईल, अशी भीती उत्पादन शुल्क विभागाला वाटत आहे. मद्यविक्री निषिद्ध क्षेत्र आता २२० मीटरवर नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून ५०० मीटरच्या अंतरात दारूविक्रीला मज्जाव करणाऱ्या यापूर्वीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बदल करून नवा आदेश जारी केला. त्यानुसार आता दारूविक्री निषिद्ध असणारे क्षेत्र ५०० मीटरवरून कमी करून २२० मीटरवर आणण्यात आले असून २०,००० पर्यंत लोकवस्ती असणाऱ्या गावांच्या क्षेत्रात हा नियम लागू असणार आहे. महामार्गावर दारू पिऊन होणाऱ्या अपघातांवर आळा घालण्याच्या हेतूने हा आदेश दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १५ डिसेंबरपूर्वी ज्या विक्रेत्यांना परवाने दिले आहेत ते यावर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत वैध असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
