लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : बहुचर्चित तलाठी भरती परीक्षा टीसीएस कंपनीकडून घेण्यात आली होती. ही परीक्षा एकूण ५७ सत्रांमध्ये १७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत घेण्यात आली. आचारसंहितेपूर्वी सुमारे एक हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत, उर्वरित उमेदवारांना आचारसंहिता संपल्यानंतर नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. तसेच काही उमेदवारांची कागदपत्रे, चारित्र्य पडताळणी जिल्हास्तरावर सुरू आहे.

complaint against crime branch police inspector including three for demanding bribe rs 1 crore in beed
बीडमध्ये एक कोटींची लाच मागणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षकासह तिघांविरोधात तक्रार
3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
farmers, loan waiver, Nagpur High Court,
शेतकरी सन्मान कर्जमुक्तीपासून वंचित शेतकऱ्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्या, नागपूर उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
issue of pay scales for graduate teachers raised again
पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर… उच्च न्यायालयाचा थेट राज्य शासनाला…
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Governor, MLA, Court,
उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल
RTE Admission process Changes, Legal Challenge Against RTE Admission process Changes, High Court Petition , Public Interest Plea Filed, RTE Admission process Changes High Court Petition,
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील बदलास आता पुण्यातूनही आव्हान, न्यायालयात जनहित याचिका

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील तलाठी भरतीबाबतचा निर्णय मागे ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तलाठी भरतीच्या माध्यमातून ४४६६ जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५७४ उमेदवारांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

आणखी वाचा-शरद पवार यांच्याकडून वळसे पाटील यांची विचारपूस

राज्यात आदिवासींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील पेसा क्षेत्रातील सुमारे ५७४ उमेदवारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.