बुलडोझर’ला सरकारी लगाम; कारवाईसाठी १५ दिवसांची नोटीस बंधनकारक

अनधिकृत बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधिताला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देऊन अंतिम आदेश जारी केल्यानंतर बांधकाम पाडण्यासाठी पुन्हा १५ दिवसांची नोटीस देण्यात यावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशातील दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२४ रोजी पथदर्शी निकाल दिला असून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. याला अनुसरून राज्य सरकारने आदेश जारी केले. नागपूर येथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आपल्याला माहिती नसल्याचे महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कारवाईसाठी नियमावली व कार्यपद्धतीबाबत निर्देश जारी केले आहेत.

२५ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढून जारी केले आहेत. त्यात नियमावली व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बांधकाम व अन्य परवाने देतानाची कार्यपद्धतीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रशासनाने मंजूर केलेला नकाशा प्रदर्शित करण्यात यावा, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्रानंतरच मालमत्ता हस्तांतर केले जाईल, असे शपथपत्र बांधकाम परवानगी देताना संबंधिताकडून घेण्यात यावे.

बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्रानंतरच वीज, पाणी, ड्रेनेज जोडण्या देण्यात याव्यात. बँकांनीही अधिकृत प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींसाठीच कर्ज मंजूर करावे, अनधिकृत इमारतींसाठी कर्ज दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या कार्यपद्धती व निर्देशांचे पालन न केल्यास वैयक्तिक नुकसानभरपाईसह पाडलेली मालमत्ता पुन्हा उभारून द्यावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.२५ एप्रिल रोजी सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या कार्यपद्धतीचे पालन न केल्यास वैयक्तिक नुकसानभरपाईसह पाडलेली मालमत्ता पुन्हा उभारून द्यावी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बांधकाम व अन्य परवाने देतानाची कार्यपद्धतीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रशासनाने मंजूर केलेला नकाशा प्रदर्शित करण्यात यावा, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्रानंतरच मालमत्ता हस्तांतर केले जाईल, असे शपथपत्र बांधकाम परवानगी देताना संबंधिताकडून घेण्यात यावे. बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्रानंतरच वीज, पाणी, ड्रेनेज जोडण्या देण्यात याव्यात. बँकांनीही अधिकृत प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींसाठीच कर्ज मंजूर करावे, अनधिकृत इमारतींसाठी कर्ज दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारचे आदेश काय?

● कारणे दाखवा नोटीस टपालाने किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी १५ दिवस आधी बजावण्यात यावी

● नोटीस मिळाल्याच्या दिवसापासून पुढील १५ दिवस गृहीत धरण्यात यावेत

● संबंधितास म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन व वैयक्तिक सुनावणी घेऊन अधिकाऱ्याकडून अंतिम निर्णय घेण्यात यावा

● बांधकाम नियमित करण्यासह अन्य पर्याय आहेत का, हे तपासून पाहावे

● कारणे दाखवा नोटीस, अनधिकृत बांधकामाचा तपशील व कागदपत्रे, सुनावणी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आदी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावी

● सुनावणीनंतर अंतिम आदेश जारी केल्यानंतर बांधकाम पाडण्यापूर्वी पुन्हा १५ दिवसांची नोटीस बजावण्यात यावी. जेणेकरून संबंधितास अपील करण्याची मिळेल

● बांधकाम पाडताना त्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण करण्यात यावे व पंचनाम्याचा अहवाल तयार करण्यात यावा