रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी केलेल्या लक्षणीय घोषणांपैकी एक म्हणजे ‘कराड-चिपळूण’ हा नवीन रेल्वेमार्ग! या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीची जबाबदारी या अर्थसंकल्पात मध्य रेल्वेकडे देण्यात आल्याने कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी कोकण रेल्वेवर सोपवण्यात आली होती.
‘कराड-चिपळूण’ या ११२ किलोमीटरच्या मार्गासाठी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तब्बल १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी याआधी कोकण रेल्वेला निधी देण्यात आला होता. या निधीचा वापर करून कोकण रेल्वेने २०१३ मध्ये सर्वेक्षणही केले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आम्ही भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडे आणि रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला होता, असे कोकण रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
हा मार्ग कोकण रेल्वेप्रमाणेच डोंगरातून जाणारा आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वे मार्ग बांधण्याचे तांत्रिक कौशल्य कोकण रेल्वेने  सिद्ध केले आहे. या मार्गादरम्यान रेल्वे रूळ १ मीटर उंचीवर नेण्यासाठी ५० मीटर अंतर लागणार आहे. तसेच या मार्गावर २८ मोठे आणि १४० लहान पूल बांधावे लागणार आहेत.  
कोकण रेल्वेच्या सर्वेक्षणानुसार ११२ किमीच्या या मार्गावर २० बोगदे असून भारतातील सर्वात जास्त लांबीचा १२ किमी लांबीचा बोगदाही या मार्गावर असेल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोकण रेल्वेला उत्पन्नाचे साधन नसल्याने हा मार्ग कोकण रेल्वेने तयार केल्यास या मार्गावरून होणाऱ्या माल वाहतुकीचे व प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न कोकण रेल्वेलाच मिळाले असते.सध्या मुंबई-गोवा या दरम्यानचे उत्पन्न मध्य आणि कोकण रेल्वे यांत विभागले जाते.