मुंबई: राज्यात ३९५ नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत. त्यांना कराचे दर ठरविण्याचा अधिकार आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वेय करांची किमान व कमाल मर्यादा पाळावी लागते. राज्यात कोणत्याही पालिकेचा कर ५४ टक्के नाही. अधिनियमापेक्षा जास्त कर नगरपालिका घेत असतील तर सर्वच पालिकांच्या कर रचनेचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले.
राज्यात काही नगरपालिका क्षेत्रात व्यवसायिक जागा भाडयाने देताना जागेचा कर ५४ टक्यापेक्षा जास्त आकारण्यात येत असल्याची गंभीर बाब धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी द्वारे विधान परिषदेत मांडली. एकाच रस्त्यावरील दोन इमारतीतील भाडेकरुनां दोन प्रकारचा कर भरावा लागत असल्याचे लिंगाडे यांनी सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले.
नागपूर पालिकेच्या धर्तीवर रेडीरेकनेरच्या आधारे कर आकारण्यात यावा असे त्यांनी सांगितले. राज्यात अ, ब, क, ड प्रकारच्या ३९५ नगरपरिषदा आहेत. त्यांना कमीत कमी २३ टक्के आणि जास्तीत जास्त ४८ टक्के कर आकारला जातो. हा कर दर ठरविण्याचा अधिकार त्या स्वायत्य संस्थाच्या सभांना दिला गेला आहे. राज्यातील या स्वायत्त संस्थांच्या कर रचनेचे सर्वक्षण करुन अहवाल सादर केला जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
