|| मधु कांबळे मालमत्ता करासह विविध करांत सवलत, वयाची अट ६५ ऐवजी ६० सार्वत्रिक निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असतानाच राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध सवलती असलेले धोरण जाहीर केले आहे. यात वृद्धांची वयाची अट ६५ऐवजी ६० केली जाणार आहे. मालमत्ता करासह अनेक करांत सवलती आणि विविध योजनांचा लाभही वृद्धांना देण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत मंगळवारी विधिमंडळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी, ज्येष्ठ नागरिक धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली होती. त्यानुसार बडोले यांनी बुधवारीच या धोरणाचा पहिला भाग जाहीर केला. दुसऱ्या भागात आर्थिक सवलतींचा विचार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार त्यासाठी एक समिती स्थापण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल लवकरच येईल, त्यानंतर या धोरणाचा हा दुसरा भाग जाहीर केला जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती आणि अन्य सेवासुविधांसाठी वर्षांला अंदाजे एक हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे बडोले यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी त्यांना विविध सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी ५ टक्के खाटा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालयांमध्ये त्यांना प्राध्यान्यक्रम देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय संस्था, रुग्णालये, धर्मादाय संस्थांनी ज्येष्ठ रुग्णांना वैद्यकीय उपचारावर होणाऱ्या खर्चात ५० टक्के सवलत द्यावी, तसेच खासगी डॉक्टरांनी ज्येष्ठांना शुल्कआकारणीत सवलत द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वच रुग्णालयांत ज्येष्ठ नागरिक चिकीत्सा विभाग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बडोले यांनी दिली. ज्येष्ठ नागरिकांना अंत्योदय योजनेच्या दराने धान्य देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत, नगपपालिका व महानगरपालिकांच्या मालमत्ता आणि अन्य करांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थांचे आराखडे मंजूर करतानाच ज्येष्ठांसाठी बहुउद्देशीय केंद्रे, पाश्चात्य शैलीची स्वच्छतागृहे, न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे, आदी बाबींच्या अटी बंधनकारक असतील. ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरांवर होऊ शकणाऱ्या छळाला रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यच्या ठिकाणी हेल्पलाइन सुरू करून आणीबाणीच्या वेळी त्यांना तत्काळ आरोग्य सेवा आणि सुरक्षेची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाय योजण्यात येणार आहेत. तसेच मोबाइल अलार्म, इंटरनेट, जीपीएस सारखी आपत्कालीन सतर्क यंत्रणा उभारण्याबाबत येणार आहे. एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्ययावत यादी तयार करून पोलीस अधिकाऱ्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत महिन्यातून एकदा त्यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना गृह विभागाला देण्यात आली आहे. वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ केल्यास प्राप्तिकरात सूट? ज्येष्ठांना आश्रय देणाऱ्या, त्यांची देखभाल करणाऱ्या पाल्यांना प्राप्तिकरातून सूट देण्याची अभिनव सूचना राज्य सरकारने मांडली आहे. अर्थात प्राप्तिकर हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय असल्याने त्यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी वित्त विभागावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांची यादी तयार करून त्याला व्यापक प्रसिद्धी देण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला देण्यात आल्या आहेत. बिल्डरांना वृद्धाश्रम उभारणीची अट नवीन टाऊनशीप अथवा मोठय़ा गृहनिर्माण संकुलास परवानगी देताना त्यांना वृद्धाश्रम बांधण्याची सक्ती करावी, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना तळ मजल्यावर घर अथवा गाळे द्यावेत, असे निर्देश नगर विकास विभागाने द्यावेत, असे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या आदेशात म्हटले आहे. निवासी आणि अनिवासी संकुलात वृद्धाश्रमांसाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निदेर्शाक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यत चार वृध्दांश्रमासाठी जागा राखून ठेवण्यात येणार आहेत.
