scorecardresearch

विश्लेषण : रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ झाली, पण… खटुआ समितीच्या इतर शिफारशींचे काय?

खटुआ समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन नुकतेच रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढवण्यात आले आहे.

विश्लेषण : रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ झाली, पण… खटुआ समितीच्या इतर शिफारशींचे काय?
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

-सुशांत मोरे

सीएनजीचे दर वाढले आणि रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची मागणी संघटनांकडून होऊ लागली. त्यामुळे खटुआ समितीच्या अहवालानुसार भाडेवाढ करण्यात आली. मात्र समितीने शिफारस केलेल्या अन्य प्रवासी सवलतींचे काय असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. खटुआ समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन नुकतेच रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर खटुआ समितीच्या शिफारशी काय आहेत, त्यामुळे प्रवाशांना कितपत फायदा झाला असता, आताच्या भाडेवाढीचे नेमके कारण काय, भाडेवाढीसाठी संपासारखे दबावतंत्र, भाडेवाढीमुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे आणखी नुकसान होऊ शकते का, या मुद्द्यांचा आढावा.

रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ का?

मुंबई महानगरातील रिक्षा-टॅक्सी या सीएनजीवर धावतात. गेल्या काही महिन्यांपासून सीएनजीचे दर वाढले आहेत. १ मार्च २०२१ला रिक्षाचे भाडे १८ रुपयांवरुन २१ रुपये, तर टॅक्सीचे भाडे २२ रुपयांवरून २५ रुपये झाले होते. त्यावेळी सीएनजी इंधनाचे दर प्रतिकिलो ४९.४० रुपये होते. आता सीएनजीचा दर प्रति किलो ८० रुपये आहे. दरात ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने रिक्षा-टॅक्सी मालक, चालकांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला. खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी असे होऊ लागल्याने भाडेवाढीची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार रिक्षाच्या किमान भाडे दरात दोन रुपयांनी, टॅक्सीच्या भाडेदरात तीन रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. कूल कॅबच्या दरातही सात रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

भाडेवाढीसाठी संपाचे दबावतंत्र?

भाडेवाढीच्या मागणीसाठी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून वेळोवळी संपाचा इशारा देऊन दबावतंत्र वापरले. मार्च २०२१मध्ये भाडेवाढ मिळाल्यानंतर सप्टेंबर २०२१पासून सीएनजी दरात वाढ झाली. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२१मध्ये मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने किमान भाडेदरात ३ रुपये वाढीची मागणी केली होती. सीएनजीचे दर सातत्याने वाढल्याने नोव्हेंबर २०२१मध्ये टॅक्सी संघटनांनी किमान पाच रुपये भाडेवाढीची मागणी करून संपाचा इशारा दिला होता. सीएनजीच्या दरात वाढच होत असल्याने आणि शासनाकडे भाडेवाढीची मागणी करूनही निर्णय होत नसल्याने १ जून २०२२ पासून टॅक्सी संघटनांनी पुन्हा संपाचा इशारा दिला. ठाणे, पालघर, रायगड, कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघानेही याच मागण्यांसाठी १ ऑगस्ट २०२२पासून बेमुदत संपावर जाण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनेही पाठिंबा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागण्यांसदर्भात विचार करण्याचा आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्धीपत्रक काढून पुन्हा एकदा १५ सप्टेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा मुंबईतील टॅक्सी संघटनांनी दिला. त्यानंतर २६ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र १ ऑक्टोबरपासून भाडेवाढ करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.

खटुआ समितीच्या शिफारशींमध्ये प्रवाशांसाठी काय?

रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी काही नियमावली असावी यासाठी शासनाने एक सदस्य खटुआ समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१७मध्ये या समितीने ३०० पानी अहवाल सादर केला आणि या शिफारशी २०२०मध्ये स्वीकारण्यात आल्या. रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी इंधनाचे वाढत जाणारे दर व त्यामागे येणारा चालकांना खर्च, वाहनाचा देखभाल दुरुस्ती खर्च, नवीन रिक्षा, टॅक्सीची किंमत, वार्षिक विमा, मोटर वाहन कर इत्यादी खर्च लक्षात घेऊन भाडेसूत्रानुसार दर निश्चित करण्यात आले. त्यानुसारच येत्या १ ऑक्टोबरपासून नवीन भाडेवाढ लागू करण्यात आली. मात्र प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत समितीने केलेल्या शिफारसींकडे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. १ ते ८ किलोमीटर प्रवासापर्यंत रिक्षा व टॅक्सींसाठी नियमित भाडे आकारणे, त्यानंतर ८ ते १२ किलोमीटर प्रवासापर्यंत १५ टक्के आणि १२ किलोमीटरपुढील प्रवासासाठी २० टक्के सवलत देण्याचे शिफारशींतून सुचविण्यात आले होते. दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ या वेळेत वयोवृद्ध तसेच गृहिणी विविध कामांसाठी मोठय़ा संख्येने घराबाहेर पडतात. या वेळेत जास्तीत जास्त प्रवासी काळ्या-पिवळ्या रिक्षा व टॅक्सींकडे आकर्षित व्हावे यासाठी भाडेदरात १५ टक्के सवलत देण्याची पद्धत आकारण्याचीही सूचनाही करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांचा फायदा होण्याबरोबरच रिक्षा-टॅक्सी चालकांनाही अधिकाधिक प्रवासी मिळाले असते. मात्र मुद्द्यांचा विचार यंदाची भाडेवाढ देतानाही  करण्यात आलेला नाही.

रिक्षा, टॅक्सी चालक-मालकांच्या परवाना माहितीकडे दुर्लक्ष?

रिक्षा व टॅक्सीच्या बाहेरील बाजूस परवान्याबाबत सर्व माहिती चालक किंवा मालकाने देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. परवानाधारकाचे नाव, घरचा पत्ता, मोबाइल क्रमांक तसेच १०० हा हेल्पलाईन नंबरही त्यावर नमूद असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे परवानाधारकाची माहिती तात्काळ मिळण्यासाठी परवान्याला आधार कार्ड जोडण्याच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. रिक्षा, टॅक्सी चालकांकडून भाडे नाकारणे, उद्धट वर्तवणूक, अतिरिक्त भाडे घेण्याचे प्रकार मुंबई महानगरात घडतात. त्यावर वाहतूक पोलीस आणि आरटीओने कारवाई करूनही परिस्थिती बदलत नसल्याचे दिसते.

भाडेवाढ रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या पथ्यावर पडणार का?

बेस्टच्या वातानुकूलित बसमधून पाच किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास सहा रुपयांत, तर दहा किलोमीटरचा प्रवास १३ रुपयांत होतो. वर्सोवा ते घाटकोपर हा पंधरा किलोमीटरचा प्रवास केवळ ४० रुपयांत आणि तेही २० मिनिटांत होतो. अशा वेळी रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ सरधोपटपणे होत असल्यास ती चालकांनाच मारक ठरण्याचीही शक्यता आहे. मुंबई बेस्टकडून बसगाड्यांची संख्या वाढवण्यात येत असून यात वातानुकूलित बस अधिक आहेत. त्यामुळे सध्या स्वस्तात, वातानुकूलित बसमधून प्रवास घडविणाऱ्या बेस्टमधील प्रवासीसंख्याही ३५ लाखांवर पोहोचली आहे. दुरावलेले प्रवासी भाडेकपात आणि चांगल्या बसगाड्या सेवेत आणल्यानंतर पुन्हा बेस्टकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळे भाडेवाढ ही कल्पकतेने करणे गरजेचे असल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या