शालेय शिक्षण विभागातर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेला संचमान्यतेचा शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षण हक्क कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वच शाळांना फटका बसणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचा आरोप कृती समितीने बुधवारी केला.   शालेय शिक्षण विभागाने  शाळांमधील संरचनात्मक बदल करण्यासह संच मान्यतेचे सुधारित निकष जाहीर केले. या निर्णयाविरोधात विविध शिक्षक संघटनांनी आवाज उठविला आहे.
दरम्यान, एक लाख शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाहीत हे जर मी सिद्ध केले तर आमदार कपिल पाटील आपल्या पदाचा राजीनामा देणार का?  ज्या शाळा चुकीच्या मार्गाने सरकारकडून निधी मिळवतात त्यांच्या विरोधात माझा लढा सुरू आहे. शाळांनी ७० विद्यार्थी असतील तर दोन वर्गखोल्या दाखवा आणि मग शिक्षक घ्या. जर शाळा चुकीच्या पद्धतीने माहिती देऊन पैसे घेत असतील तर ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.