मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगर पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र विकासकांकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याने निविदेला वारंवार मुदतवाढ देण्याची वेळ मुंबई मंडळावर ओढवली आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत गुरुवार, ३० जानेवारीपर्यंत होती, मात्र या विहित मुदतीतही निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ दोन आठवड्यांची असून आता इच्छुक कंपन्यांना १३ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत. दरम्यान, मुंबई मंडळाने आतापर्यंत या निविदेला सहा वेळा मुदतवाढ दिल्याचे समजते.
गेली अनेक वर्षे रखडलेला अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास अखेर म्हाडाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहे. मोतीलालनगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सीची अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. ही मान्यता मिळाल्यानंतर ३३ एकर जागेवरील ४९ इमारतींचा पुनर्विकास करून ३३५० रहिवाशांना पुनर्वसित करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंडळाने निविदा प्रसिद्ध केली. निविदेनुसार २२ नोव्हेंबरपर्यंत इच्छुक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार होत्या. मात्र या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने मंडळाला आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. पाचव्या मुदतवाढीनुसार गुरुवारी, ३० जानेवारी २०२५ पर्यंत निविदा सादर करता येणार होत्या. मात्र या वेळेतही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे निविदेला सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दोन आठवड्यांची ही मुदतवाढ असून त्यानुसार आता १३ फेब्रुवारीपर्यंत इच्छुक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार आहेत.
म्हणून विकासक पुढे येईनात ?
अभ्युदयनगर पुनर्विकास प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर मुंबई मंडळाने पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला. या आराखड्यानुसार अभ्युदयनगरमधील रहिवाशांना ४९९ चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार होते. पण रहिवाशांनी ४९९ चौरस फुटांच्या घराला विरोध करीत ६५० चौरस फुटांच्या घराची मागणी केली. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार ही मागणी मान्य करून मुंबई मंडळाने ६३५ चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार निविदा मागविल्या. पण पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. ६३५ चौरस फुटांचे घर देण्याच्या निर्णयामुळे प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासक पुढे आलेले नाहीत, अशी माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे पुढे काय करायचे असा प्रश्न मंडळासमोर आहे.
