मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्णाटक बँके’तून करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात झाल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सरकारी ठेवी खाजगी बँकामध्ये ठेवण्याचे धोरणही ठाकरे सरकारच्याच काळातील असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण तापले असतानाच, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्णाटक बँके’तून करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विरोधकांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले असताना फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली. दोन वर्षांपूर्वी येस बॅक व अन्य खासगी बँकेतील घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मार्च २०२० मध्ये शासकीय ठेवी, निधी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच ठेवण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे तर सर्व सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळे आदींनी खाजगी बँकेतील खाती बंद करून बँकेचे सर्व व्यवहार राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातूनच करावेत असे आदेश देत त्यासाठी ११ शासकीय-राष्ट्रीयकृत बँकांची यादीही जाहीर केली होती. मात्र काही खाजगी बँकाच्या दबावानंतर वर्षभरातच हे धोरण गुंडाळण्यात आले आणि मार्च २०२१पासून पुन्हा एकदा खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी महाविकास आघाडी सरकारनेच अ‍ॅक्सिस, येस बँकेसह १५ खाजगी बँकांना वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी परवानगी दिल्याची माहिती वित्त विभागातील उच्चपदस्थाने दिली. कर्णाटक बँकेने ८ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्ज केला होता आणि २१ डिसेंबरला करार करण्यात आला. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेने २१ जून २०२२ रोजी अर्ज केला आणि त्याच दिवशी करार करण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीर बँकेने अर्ज केल्यावर लगेचच करार करण्यात आला होता. यावरून महाविकास आघाडी सरकारने अर्ज आल्यावर किती तत्परता दाखविली हे सिद्ध होते, असेही सांगण्यात आले. वित्त विभाग या सगळय़ा गोष्टी आरबीआयच्या नियमानुसार आणि निर्देशानुसार करत असतो. एखाद्याला वाटले म्हणून द्यायचे किंवा एखाद्याला वाटले म्हणून द्यायचे नाही, असा त्याचा कुठलाही अर्थ नसतो असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कर्णाटक बँक असेल किंवा उत्कर्ष फायनान्स असेल या बँकांची नावे काहीही असली तरी त्या वित्तिय संस्था आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांचा दावा धादांत खोटा - पवार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्णाटक बँके’तून करावे, यासाठीचा शासन निर्णय ७ डिसेंबरला निघाला आहे. याचा अर्थ एका दिवसांत नस्ती फिरली आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. याबाबत माहिती अधिकारात माहिती गोळा करणार असून अधिवेशनात त्याबाबत सभागृहात बोलणार असल्याचे ते म्हणाले. या सरकारच्या काळातच हा निर्णय झाला असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे बोलत आहेत, असा आरोप पवार यांनी केला. आमच्या सरकारच्या काळात याबाबतचा प्रस्ताव आला होता. मात्र त्यास आम्ही विरोध करीत प्रस्ताव नाकारला होता. असे असताना या सरकारने एका दिवसात निर्णय फिरवला असेही पवार म्हणाले. कर्णाटक बँक, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशातील उत्कर्ष बँकेला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची परवानगी देण्याचा निर्णय आमचे सरकार येण्यापूर्वीच वर्षभरापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला आहे. अजित पवारांनी नीट माहिती घेतली असती तर त्यांनी सरकारवर आरोप केले नसते. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
