समिती स्थापन नसतानाही वृक्षतोडीस परवानगी देण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या धोरणास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात एका आदेशान्वये चपराक दिली असून येत्या महासभेत तातडीने वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करून नंतरच कायदेशीररित्या परवानगी देण्याचे सूचित केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जाग आलेल्या महापालिका प्रशासनाने येत्या २० मे रोजी होणाऱ्या महासभेत वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
शहरातील एक जागृत नागरिक विक्रांत तावडे यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर गेल्या आठवडय़ात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि एम.एस. सोनक यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. वर्तकनगर येथे रस्ता रुंदीकरणात बाधीत होणाऱ्या ११५ वृक्षांच्या संदर्भात हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत वृक्ष तोडीच्या एकूण ७५ प्रकरणांमध्ये शहरातील ९३३ वृक्ष तोडण्यास परवानगी दिल्याचे स्पष्ट केले होते. निवडणुका होऊन दोन वर्षे होऊन गेली तरी महापालिका प्रशासनाने वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन केली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीच्या परवानग्या बेकायदा असल्याचा तावडे यांचा आक्षेप होता. स्मिता माने यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली.