राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ठाणे महापालिकेने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला असून त्या विरोधात ठाणे व्यापार उद्योग महासंघाने येत्या सोमवारी बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी ठाण्यातील राजकीय पक्षांच्या बंदमध्ये होरपळून निघालेल्या नागरिकांना आता व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाचाही फटका सहन करावा लागणार आहे.
ठाणे महापालिकेने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार अलीकडेच स्थानिक संस्था कर लागू केला आहे. परंतु हा कर लागू करताना महापालिकेने आपल्याला विश्वासात घेतले नसून यातील अनेक अटी आणि कराचा दर हा जाचक असल्याचा आरोप ठाणे व्यापार उद्योग महासंघातर्फे करण्यात आला आहे. तसेच आकारण्यात येणाऱ्या करांमध्ये समानता असावी आणि काही गोष्टी वगळून कराचा जास्तीत जास्त दर एक टक्का करण्यात यावा यांच्यासह आणखी काही मागण्या व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत. यासंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता त्यांच्याकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने येत्या सोमवारी बंद पाळण्यात येणार असून गावदेवी मैदानापासून महापालिकेपर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती ठाणे व्यापारोद्योग महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान या बंदमध्ये ठाण्यातील १० हजार व्यापारी सहभागी होतील, असा दावा महासंघातर्फे करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
राज्यातील ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करताना लोकप्रतिनिधी, व्यापारी आणि नागरिक यांना राज्य शासनाने विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप म्युनिसिपल लेबर युनियनने केला आहे. यामुळे नागरिकांच्या हिताचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती युनियनचे चिटणीस चेतन आंबोगकर यांनी दिली.