रीतसर परवानगी घेऊन सुरू झालेल्या, मात्र बांधकाम आराखडय़ाची जागोजागी पायमल्ली करीत उभ्या राहिलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजारांहून अधिक बेकायदेशीर इमल्यांवर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा गंडांतर येण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली यांसारख्या शहरांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्राविना (ओसी) उभ्या असलेल्या इमारतींवर महालेखापालांनी कडक ताशेरे ओढल्याने ही बांधकामे बेकायदा ठरवून त्यांना मार्चपूर्वी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया महापालिकांनी सुरू केली आह़े उत्तम नियोजनाचा डंका पिटणाऱ्या एकटय़ा नवी मुंबईत अशी सुमारे सात हजार बांधकामे आढळून आली आहेत. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळविल्यानंतर काही ठिकाणी बिल्डरांनी तसेच बऱ्याच प्रकरणात खुद्द रहिवाशांनीच बेकायदा बांधकामे केली आहेत. मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम झाले नसल्याने ते नियमित करण्यात येत नाही. त्यामुळे ठाणे, नवी मुंबईतील हजारो सदनिका भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय वापरण्यात येत आहेत़ भारताच्या महालेखापालांनी वेगवेगळ्या महापालिकांचे लेखापरीक्षण करताना नेमका हाच मुद्दा अधोरेखित केला असून भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. या ताशेऱ्यानंतर महापालिका कामाला लागल्या आहेत़ सर्वच राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणलेठाणे जिल्ह्य़ातील पाच लाख बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांमार्फत बेकायदा बांधकामांना मोठय़ा प्रमाणावर नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांना विरोध करीत ‘मतपेढय़ा’ जपण्यासाठी जिल्ह्य़ातील सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चे काढले होते. मात्र आता निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या कारवाईमुळे राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहेत.राष्ट्रवादीची नवी मुंबईतील ‘मतपेढी’ धोक्यात नवी मुंबई परिसरात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची ‘मतपेढी’ असणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या वसाहती तसेच अल्प उत्पन्न गटातील बैठय़ा घरांचा मोठय़ा प्रमाणावर पुनर्विकास झाला असून त्यांपैकी ९० टक्के घरमालकांनी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्जही केलेला नाही. या सर्व बांधकामांना नव्याने नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीची मतपेढी धोक्यात आली आह़ेनेमकी प्रक्रिया काय?स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून रीतसर बांधकाम परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या बांधकामाला पुन्हा नगररचना विभागाकडून पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक असते. यानंतरच बांधकाम अधिकृत समजले जाते. मात्र पूर्णत्व दाखल्याविना वापर सुरू असलेल्या बांधकामांचा आकडा दीड लाखांच्या घरात असून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली या शहरांमध्ये अशा बांधकामांची संख्या मोठी आहे.
