मुंबई : संबंधित न्यायालयाकडून आपल्याला न्याय मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असा दावा करून प्रकरणाची सुनावणी अन्यत्र वर्ग करण्याची मागणी करणे ठाणेस्थित श्री लीला पुरुषोत्तम गोशाळा सेवा ट्रस्टला महगात पडले. न्यायालय पक्षपाती असल्याचा आरोप करणाऱ्या गोशाळा ट्रस्टला ठाणे सत्र न्यायालयाने दहा हजार रुपये दंड सुनावला.महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतलेल्या प्राण्यांना भोईवाडा पोलिसांनी गोशाळेकडे सोपवले होते. नंतर या प्रकरणातील आरोपीने प्राण्यांचा ताबा मिळण्याच्या अंतरिम मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जाला उत्तर देताना प्राण्यांचा ताबा आपल्याकडे सोपवण्याची मागणीसाठी गोशाळेने स्वतंत्र अर्ज केला होता.
या अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी कनिष्ठ न्यायालयाने पक्षपात दाखवल्याचा दावा गोशाळेने केला होता. आरोपीच्या वकिलाने या प्रकरणी सविस्तर युक्तिवाद केला. याउलट गोशाळेच्या वकिलाला युक्तिवादासाठी केवळ पाच मिनिटेच देण्यात आली. यातून संबंधित न्यायाधीशांनी आरोपीच्या बाजूने मत तयार केल्याचे दिसून आले, असा दावा करून गोशाळेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, याच कारणास्तव कनिष्ठ न्यायालयातील खटला अन्य न्यायालयात वर्ग करण्याची आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशातील काही भाग वगळण्याची मागणी केली होती.
तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने केवळ घटनाक्रम आणि वर्तनाची आदेशात नोंद केली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गोशाळेच्या वकिलाने युक्तिवादासाठी दीड ते दोन तासांचा वेळ मागितला होता, परंतु, आपण चार न्यायालयांचे प्रभारी आहोत आणि प्रत्येक प्रकरणांत आपल्याला निकाल देण्याची आवश्यक आहे, असे कनिष्ठ न्यायासयाने आदेशात नोंदवले होते. त्याची दखल न्यायालयाने गोशाळेला दंड सुनावताना प्रामुख्याने घेतली.
