दृष्टीहीनांना सहज ओळखता येतील अशा पद्धतीने नवीन चलनी नोटा व नाणी तयार करता येतील का अथवा त्यामध्ये बदल करता येतील का याबाबत न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्यांमार्फत तज्ज्ञांकडून सूचना मागविल्या आहेत. हेही वाचा >>> मुला-मुलींच्या प्रमाणानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध का करत नाही ? ; अस्वच्छ स्वच्छतागृहांवरून न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल अशाप्रकारच्या प्रकरणांत न्यायालय एकामागोमाग एकआदेश देते. मात्र तज्ज्ञांच्या सल्ल्याअभावी त्याला अर्थ नसतो. त्यामुळे आपल्या समोरील प्रकरणामध्ये तज्ज्ञांना तोडगा सुचवणाऱ्या शिफारशी कराव्या आणि या सूचना त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर सादर केल्या जातील, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> गिरणी कामगारांच्या पदरी प्रतीक्षाच ; कोन, पनवेलमधील घरांचा ताबा सहा महिन्यांनंतर मिळणार नवीन चलनी नोटा- नाणी ओळखण्यात आणि त्यात फरक करण्यात दृष्टीहीनांना अडचणी येत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका नॅशनल असोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (नॅब) या संस्थेने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दृष्टीहीनांना सहज ओळखता येतील अशाच पद्धतीने नवीन चलनी नोटांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आणि हा बदल दृष्टीहीनांसाठी कार्यरत संघटनांना विचारात घेऊनच करण्यात आल्याच्या दाव्याचा रिझर्व्ह बँकेतर्फे पुनरूच्चार केला गेला. मात्र या दाव्याबाबत फारसे समाधानी नसलेल्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने तज्ज्ञांकडून याप्रकरणी तोडगा सुचवणाऱ्या शिफारशी मागवण्याचे आणि न्यायालयात सादर करण्याची सूचना केली. आम्हाला तोडगा हवा आहे. मात्र मुद्याच्या तांत्रिक ज्ञानाअभावी आमच्याकडून आदेश दिले जातात. आम्ही काही धोरणकर्ते नाही, असेही न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी स्थगित करताना नमूद केले.
