मुंबई : महापालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांच्या शंभर टक्के मंजुरीची अट आवश्यक नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे अनेक धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इमारत धोकादायक असल्याचे जाहीर करून क एक गट पालिकेकडून बहाल केला जातो. अशी इमारत तात्काळ पाडता येते व पुनर्विकासासाठी संबधितांना कार्यवाही करता येते. मात्र त्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये स्वतंत्र मार्गदर्शक नियमावली लागू केली आहे. त्या नियमावलीनुसार, अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांची शंभर टक्के मंजुरी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे गोरेगाव पहाडी या परिसरातील मधू इस्टेट या औद्योगिक व निवासी वसाहतीचा पुनर्विकास या अटीमुळे रखडला होता. महापालिकेने काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (कमेन्समेट सर्टिफिकेट) तसेच इंटिमेशन ॲाफ डिसॲप्रुअल (आयओडी) देण्यास नकार दिला होता. त्याला इमारत मालक तसेच विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर एम लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय गेल्या आठवड्यात दिला. त्यामुळे अनेक इमारतींना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – राज्यात करोना रुग्णवाढीचा दर ३ टक्क्यांनी वाढला
हेही वाचा – वीरप्पन गँगने मुंबई महापालिका लुटली, संदीप देशपांडेंचा शिवसेनेवर घणाघात
मधू इस्टेटमध्ये एकूण ३९ रहिवाशांपैकी ३२ रहिवाशांनी मंजुरी दिली होती. मात्र सात रहिवाशांनी कायमस्वरुपी पर्यायी सदनिका करार करण्यास नकार दिला होता. शंभर टक्के करारनामे सादर केल्याशिवाय इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेऊन महापालिकेने परवानगी नाकारली होती. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार, विविध पुनर्विकास योजनांसाठी ५१ ते ७० टक्के मंजुरी मान्य केली जाते. अशावेळी १०० टक्के मंजुरी आवश्यक असल्याबाबत महापालिका आग्रह धरू शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी परवानगी देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा हा निर्णय अशा रीतीने रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
