गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगलीत जाळून टाकण्यात आलेल्या बेस्ट बेकरी हत्याकांडाशी संबंधित खटल्यातील दोन दोषसिद्ध आरोपींनी मुंबईतील खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशांवर विश्वास नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच खटल्याची सुनावणी अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी करणारा अर्ज प्रधान न्यायाधीशांकडे केला आहे. या प्रकरणातील साक्षीदारांना पढवून साक्ष देण्यासाठी उभे केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या चौकशीची मागणीही या आरोपींनी केली आहे.

सेटलवाड यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर हर्षद सोलंकी आणि मफत गोहिल या दोन आरोपींनी ही मागणी केली आहे. सेटलवाड यांच्या अटकेमुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. तसेच आता आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाल्याचे आरोपींनी अर्जात म्हटले आहे. साक्षीदारांना पढवून साक्ष देण्यास उभे केले जात असल्याच्या आमची भीतीची खटला चालवणाऱया न्यायालयाने कधीच दखल घेतली नाही. तसेच तिस्ता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निष्पापांना अडकवण्यासाठी हा कट रचल्याचा आरोपही या दोन अर्जात केला आहे.

तिस्ता यांच्या अटकेनंतर आपण गुजरात पोलिसांशी संपर्क साधला होता. तसेच तिस्ता यांच्या कृत्यांचा तपास झाकिया एहसान जाफरी यांनी संदर्भ दिलेल्या घटनेपुरता मर्यादित ठेवू नये, अशी विनंती केली होती. गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी असलेल्या तिस्ता यांच्या सहकाऱयांनी कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला असून त्यांनी बनावट पुरावे तयार केलेल्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचेही म्हटले होते, असा दावा आरोपींनी अर्जात केला आहे.

आरोपींनी खटल्याला विलंब झाल्याकडेही अर्जात लक्ष वेधले आहे. गेल्या दशकापासून आपण तुरुंगात आहोत शिवाय दोन आरोपींचा तुरुंगात मृत्यू झाला आहे. आधीच्या आरोपींवर चालवण्यात आलेल्या खटल्यातही साक्षीदारांना पढवून साक्षीसाठी उभे करण्यात आले होते. आमच्यावरील खटल्यातही त्याच्या पुनरावृत्तीची शक्यता आहे. खटला चालवणारे न्यायालय आमची याबाबतची भीती विचारात घेत नाही. त्यामुळेच आमचा या न्यायालयावर विश्वास नसून आमच्यावर चालवण्यात येणारा खटला अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी आरोपींनी अर्जात केली आहे.

वडोदरा येथील हनुमान टेकडी परिसरातील बेस्ट बेकरीवर १ मार्च २००२ रोजी रात्री संतप्त जमावाने हल्ला करून बेकरी पेटवून दिली होती. त्या दुर्घटनेत १४ जण मृत्यूमुखी पडले होते. याप्रकरणी सुरूवातीला गुजरातमध्ये खटला चालवण्यात आला. मात्र तेथील न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका केली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मुंबई न्यायालयात वर्ग केले आणि खटला नव्याने चालवण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयाने २००६ मध्ये १७ आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती तर उर्वरित आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. सोलंकी, गोहिलसह अन्य आरोपींना २०१३ मध्ये अटक करून त्यांच्यावर आता खटला चालवण्यात येत आहे.