भाजप प्रणित केंद्र सरकार राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये (मविआ) सहभागी पक्षांना त्रास देण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे. त्यामुळे मविआच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना अटकेपासून संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसच्या तीन कार्यकर्त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी ही मागणी फेटाळली.
सकृतदर्शनी मविआच्या खासदार-आमदारांना अंतरिम किंवा अंतिम दिलासा देण्यासाठीचे हे प्रकरण नाही. अर्जदार स्वत:साठी नाही, तर तिसऱ्या कोणाला तरी अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. परंतु अर्जदारांची मागणी मान्य केली तर चुकीचा पायंडा पाडला जाईल. त्यामुळे अर्जदारांची मागणी दखल घेण्यायोग्य नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.
मधु होलमागी, युसुफ पटेल आणि रणजीत दत्ता यांनी या प्रकरणी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. विशेष न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेतली होती. तसेच त्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) उत्तर दाखल करण्याचे, तर मविआतील सर्व घटक पक्षांच्या वतीने अंतरिम संरक्षण मागण्यात येत असल्याचा पुरावा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने अर्जदारांना दिले होते. ईडीतर्फे याप्रकरणी कोणतेही उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही.
