मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेत समन्वय आणून परिणामकारक करण्यासाठी आरोग्य संचालक (शहर) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याला आता तीन वर्षे उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहरी भागातील आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी या शहर आरोग्य संचालकांवर होती. आरोग्य विभागात आरोग्य संचालकांची तीन पदे असून संचालकांचे केवळ एकच पद भरण्यात आले असून तेही हंगामी स्वरुपाचे आहे. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार चालविण्यासाठी पूर्णवेळ संचालकही नियुक्त करण्यात येत नसल्याने आरोग्य विभागातील डॉक्टरांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
राज्यात करोना काळात मुंबईसह महापालिका क्षेत्रात तसेच शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेतील समन्वयापासून निर्माण झालेल्या अनेक मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे आरोग्य विभागाने निर्माण केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
हेही वाचा – वंचितच्या भूमिकेने औरंगाबादमध्ये ठाकरे गटात चलबिचल
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गंभीरबाब म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो त्या आरोग्य संचलनालयात आरोग्य संचालक शहर तसेच अन्य दोन संचालकांची पदे रिक्त आहेत. आरोग्य संचालक शहर हे पद मान्यता असूनही निर्माणच करण्यात आलेले नाही तर केवळ एका हंगामी संचालकांच्या माध्यमातून सध्या आरोग्य विभागाचा कारभार चालविला जात आहे.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते.
ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘आरोग्य संचालक शहर’ या पदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला खरा मात्र तीन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी एकीकडे द्यायचा नाही तर दुसरीकडे संचालकांसह डॉक्टरांची शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे डॉक्टरांवर कमालीचा ताण निर्माण होत असल्यामुळे डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
राज्यात करोना काळात मुंबईसह महापालिका क्षेत्रात तसेच शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेतील समन्वयापासून निर्माण झालेल्या अनेक मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे आरोग्य विभागाने निर्माण केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
हेही वाचा – वंचितच्या भूमिकेने औरंगाबादमध्ये ठाकरे गटात चलबिचल
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गंभीरबाब म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो त्या आरोग्य संचलनालयात आरोग्य संचालक शहर तसेच अन्य दोन संचालकांची पदे रिक्त आहेत. आरोग्य संचालक शहर हे पद मान्यता असूनही निर्माणच करण्यात आलेले नाही तर केवळ एका हंगामी संचालकांच्या माध्यमातून सध्या आरोग्य विभागाचा कारभार चालविला जात आहे.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते.
ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘आरोग्य संचालक शहर’ या पदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला खरा मात्र तीन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी एकीकडे द्यायचा नाही तर दुसरीकडे संचालकांसह डॉक्टरांची शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे डॉक्टरांवर कमालीचा ताण निर्माण होत असल्यामुळे डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
