मुंबई: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने किटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गेल्या दहा वर्षाच्या तुलनेत हिवताप बाधित रुग्ण संख्येत ६२.७६ टक्के घट झाली आहे. २०१५ मध्ये राज्यात ५६,६०३ हिवताप बाधित रुग्ण होते, आरोग्य विभागाने प्रभावीपणे राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे त्यात घट होऊन सन २०२४ मध्ये २१,०७८ हिवताप बाधित रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. किटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक उपक्रमांमधून विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याने किटकजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळवून सन २०३० पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने हिवताप दुरीकरणाकडे राज्याची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.
राज्यामध्ये सर्वात जास्त हिवतापाचे रुग्ण हे ग्रामीण भागात असून त्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. शहरी बाधित रुग्णांचे प्रमाण गडचिरोली जिल्हामध्ये सर्वाधिक ६९ टक्के तर बृहन्मुंबई क्षेत्रात हिवताप बाधित रुग्णांचे प्रमाण ५० टक्के आढळून येते. साथरोग अधिनियम १८९७ च्या तरतुदीनुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी हिवताप नियंत्रणाकरीता नवीन अधिसूचना “मलेरीया नोटिफायबल डिसीज” जारी करण्यात आली. यानुसार राज्यात कोणत्याही खासगी रूग्णालय व प्रयोगशाळेत चाचणी अंती हिवताप दुषित रूग्ण आढळून आल्यास त्याची माहिती संबंधित शासकीय कार्यालयास कळविणे बंधनकारक आहे.
किटकजन्य आजारांचे सनियंत्रण करताना आंतरविभागीय समन्वय खूप महत्त्वाचा आहे. यामध्ये विविध विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. त्यामुळे सर्वांचा सहभाग प्राप्त करून घेऊन या साथरोगांचा प्रतिबंध करणे सोयीचे होणेकरीता महाराष्ट्रात संसर्गजन्य आजारांबाबत अभ्यास करुन प्रभावी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण समिती ही उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याबाबतचा शासन निर्णय २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पारित करण्यात आला आहे. या समितीचा मुख्य अजेंडा संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी तांत्रिक सल्ला प्रदान करणे आहे. यात तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये विविध संस्थांचा जसे की, अन्न व औषध प्रशासन, राज्य आपत्ती व्यवस्थान कक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चिकुनगुनिया आणि डेंग्यू प्रादुर्भाव सनियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकरीता शासन निर्णय १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पारित केला आहे.
राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये हिवताप रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधिक आढळून येत असल्याने ही वाढ नियंत्रणामध्ये राहण्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये प्रभावी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी कार्यगट पुनर्गठित करण्यास २५ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट सदस्यांची पुर्नरचना करण्यात आली आहे. राज्यातील एकुण हिवताप रूग्णांपैकी गडचिरोली जिल्ह्यात आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात हिवतापाचे सर्वाधिक दुषित रुग्ण आढळले आहेत. याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यात व्यापक समुदायातील लक्षणे विरहित रूग्ण शोधणे व संसर्गावर मात करणे याकरिता एक विशेष हिवताप मोहीम राबविण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्याशी नियमित आंतरविभागीय समन्वय ठेवून उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
