मुंबई : राज्यातील टोलवसुलीवरून राजकीय वादंग सुरू असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीतून २०४५ नंतरही पुढील काही वर्षे मुक्ती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तयार केलेल्या प्रस्तावात आठ पदरीकरणासाठीचा पाच हजार कोटींचा निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत उपलब्ध करून द्यावा किंवा हा खर्च वसूल करण्यासाठी टोल कालावधी वाढवून द्यावा, असे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. टोलवसुलीचा कालावधी वाढवला तर २०४५ नंतरही टोल भरावा लागणार आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई-पुणे प्रवास अडीच तासांत करणे शक्य झाले आहे. या मार्गावरून सध्या दररोज ५५ लाख वाहने धावतात. मात्र, आता हा मार्ग अपुरा पडत असून, भविष्यात वाहनांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहा पदरी महामार्गाचे आठ पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधीचा प्रस्ताव ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार महामार्गाच्या आठ पदरीकरणासाठी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘एमएसआरडीसी’ला या प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील ‘एमटीएनएल’ सेवा ठप्प; कंत्राटाचे नूतनीकरण वेळेत न झाल्याचा फटका
महामार्गाच्या आठ पदरीकरणासाठी लागणारा निधी कसा उभा करायचा, असा प्रश्न ‘एमएसआरडीसी’समोर होता.
याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ने आर्थिक प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यानुसार, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत हा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा एक पर्याय सुचविण्यात आला आहे. तसेच ‘एमएसआरडीसी’ स्वत: हा निधी उभारेल आणि आठ पदरीकरण करून घेईल. मात्र, त्यासाठीचा वसूल करण्यासाठी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचा कालावधी वाढवावा, असा दुसरा पर्याय सुचविण्यात आल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
सरकार कोणता पर्याय स्वीकारणार? राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा टोल कालावधी वाढवावा, या दोन्ही पर्यायांसंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. सरकार ज्या पर्यायास मंजुरी देईल त्यानुसार प्रकल्प मार्गी लावला जाईल. सरकारने दुसरा पर्याय निवडला तर २०४५ नंतरही पुढील काही वर्षे टोलवसुली सुरू राहील. त्यामुळे सरकार कोणता पर्याय स्वीकारणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
