मुंबई: पुण्यातील ‘रॅपिडो’ या मोबाईल अ‍ॅप आधारित टॅक्सी, बाईक सेवेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर राज्यात अशा अ‍ॅपवर आधारित वाहतूक सेवांसाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार अ‍ॅप आणि बेवसाईट आधारित रिक्षा-टॅक्सी व बाईकसाठी धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती तयार केली असून तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देणार आहे.
पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक रिक्षा चालक आणि अ‍ॅप आधारीत टॅक्सी, बाईक सेवा पुरवणारी रॅपिडो कंपनी यांच्यात वाद सुरू आहे. मुंबई, ठाण्यातही ओला, उबेर या कंपन्या आणि टॅक्सी, रिक्षा चालक यांच्यात अधून मधून वाद होत आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या धोरणानुसार आम्ही व्यवसाय करीत असून राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचा अ‍ॅप आधारीत प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा दावा आहे. तर राज्यात प्रवाशी वाहतूकीचा व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे आदेश राज्य सरकारने ९ मार्च २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आणि कंपन्या यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच, आता अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी नवे धोरण ठरविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
समितीत कोण कोण?
नवे धोरण ठरविण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), अप्पर पोलीस महासांचालक (कायदा व सुव्यवस्था), राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि परिवहन आयुक्त यांचा समावेश आहे, समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
