मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी शाळा बससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नवीन नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे. ते पुढील एक महिन्यांमध्ये या संदर्भातला अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खाजगी संस्थांच्या मार्फत चालवण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या शाळा बसेस साठी नवी नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून या समितीने आपला अहवाल पुढील एक महिन्यांमध्ये सादर करणार आहे. २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या त्या देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
शाळा बस एकूण कालावधीपैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच शालेय शुल्क व शाळा बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बस चालकांनी केवळ दहा महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या संस्था अथवा शाळा बस चालवणारे चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीची शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे एकात्मिक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. या सर्व सूचनांचा विचार करून समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.
