मुंबई : राज्य परिवहन महामार्ग महामंडळाची (एसटी) आर्थिक सद्यस्थिती दर्शवणारी श्वेतपत्रिका सोमवारी (२३ जून) रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक प्रसिध्द करणार आहेत. दिवसाला एक ते दोन कोटी रुपये तोटयात चालणाऱ्या एसटीचे एकूण महसुली उत्पन्न, खर्च, कर्ज, आणि देयके किती आहेत, ते या श्वेतप्रत्रिकाद्वारे स्पष्ट होणार आहे. एसटीच्या राज्यात व राज्याबाहेर १४ हजार बस धावत असून संचित तोटा दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. एसटीमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी एक कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाचे प्रस्ताव परिवहन मंत्र्यांच्या मान्यतेनेच मंजूर करण्यात यावेत, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा वेळेवर होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
एसटी गेली अनेक वर्षे तोटयात असून गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात एसटीला झालेला १६ कोटी ८ लाख रुपये नफा हा मागील नऊ वर्षातील एकमेव नफा मानला जातो. एसटीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये आहेत, तर एसटीसाठी लागणारे साहित्य, बांधकामे यांची सात हजार कोटी रुपयांची देयके थकलेली आहेत. एसटीचा तोटा भरुन काढण्यासाठी या वर्षी मार्च महिन्यात १४.९५ टक्के भाडेवाढ करण्यात आली. तरीही एसटीचे आर्थिक तोट्यात रुतलेले चाक वर आलेले नाही. एसटी कडून राज्यातील विद्यार्थी, अंपग, जेष्ठ नागरिक, महिला अशा ३१ घटकांना सवलत मूल्य दिले जाते. त्याबदल्यात एसटीला सरकारकडून ३५० ते ४०० कोटी रुपये दरमहा देण्यात येतात. या निधीवर एसटीचा डोलारा सांभाळला जात आहे. मात्र प्रतिपूर्तीपोटीचे सुमारे एक हजार कोटी रुपये थकित आहेत. एसटीला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आणि तिची आर्थिक सद्यस्थिती मांडण्यासाठी ही श्वेतपत्रिका प्रसिध्द केली जात आहे.
एसटीचे चाक रुळावर आणण्यासाठी दीर्घ व अल्पकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. काही लांब पल्याच्या गाड्या बंद करणे, जाहिरात उत्पन्न वाढविणे, वाणिज्य आस्थापना अधिक सक्रिय करणे, एसटी स्थानकाच्या मोकळ्या जागांचा वापर करणे, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देऊन उत्पन्न वाढविणे, आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
एसटी प्रशासनावर परिवहन मंत्र्यांचे नियंत्रण
एसटीची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली असल्याने एसटी महामंडळाच्या अर्थकारणावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे नियंत्रण असणार आहे. आर्थिक संतुलन ठेवून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी एक कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची सर्व देयके आणि खर्चाचे प्रस्ताव (दर करार स्वीकृत करणे, मुदतवाढ, खरेदी वाढविणे आदी) यासाठी महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने परिवहन मंत्र्यांची पूर्व मान्यता घेऊनच निर्णय घेण्यात यावेत, असा आदेश सरनाईक यांनी जारी केला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांचा आदेश योग्य असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाचे स्वागत आहे. परंतु, हा निर्णय कायमस्वरूपी असावा. एसटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह व उपदान यांची कपात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून करण्यात आली आहे. पण निधी अभावी ही रक्कम संबंधित ट्रस्टकडे भरण्यात आलेली नाही. श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस</p>
