संजय दत्तच्या सुटकेचा निर्णय योग्य होता का? मुंबई हायकोर्टाने विचारला सरकारला जाब

संजय दत्तला १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर १८ महिने कारवास भोगून संजय दत्त बाहेर आला होता. उर्वरित ४२ महिन्यांची शिक्षा भोगण्यासाठी संजय दत्तची रवानगी २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा कारागृहात करण्यात आली. मात्र शिक्षेचे ४२ महिने पूर्ण व्हायच्या ८ महिने आधी म्हणजेच फेब्रुवारी २०१६ मध्ये संजय दत्तची सुटका करण्यात आली. पुण्यातल्या येरवडा तुरूंगातल्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे ही सूट देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण तुरूंग प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र आता याच सुटकेच्या निर्णयावर प्रश्चचिन्ह उभे राहिले आहे.

पुणे येथे वास्तव्य करणाऱ्या प्रदीप भालेकर यांनी संजय दत्तची सुटका ८ महिने लवकर का केली? असा प्रश्न उपस्थित करत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर जस्टिस आर एम सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना, याप्रकरणी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी या सुटकेचा निर्णय घेण्याबाबत चर्चा केली होती का? की, सुटकेसंदर्भात येरवडा तुरूंग प्रशासनाने सरळ राज्यपालांकडे शिफारस पाठवली? असे प्रश्न आर एम सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत. संजय दत्त शिक्षा भोगण्यासाठी तुरूंगात आल्यापासून बहुतांशवेळा पॅरोलवर तुरूंगाबाहेर होता. अशा स्थितीत तुरूंगातली संजय दत्तची वर्तणूक चांगली आहे हे तुरूंगाच्या अधिकाऱ्यांनी कसे समजले? असाही प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी आता पुढच्या आठवड्यात न्यायालय पुढची सुनावणी करणार आहे.

आर्म अॅक्ट अंतर्गत मला शिक्षा झाली होती, बॉम्बस्फोट प्रकरणात नाही अशी प्रतिक्रिया संजय दत्तने सुटकेनंतर दिली होती. कोर्टाने जेव्हा हे म्हटले की तू दहशतवादी नाहीस तेव्हा मला सगळ्यात मोठा दिलासा मिळाला. माझे वडील हयात असेपर्यंत हे ऐकण्यासाठी आतूर होते. आता यापुढे कृपा करून माझे नाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाशी जोडू नका, अशी विनंतीही संजय दत्तने सुटकेनंतर सगळ्या प्रसारमाध्यमांना केली होती. आता सुटकेनंतर इतक्या दिवसांनी संजय दत्तबाबतच्या याचिकेमुळे पुन्हा एकदा त्याच्या अडचणीत भर पडली आहे.