विदर्भ, मराठवाड्यातील तूर उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यात १ लाख ३७ हजार ४५८ शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे, त्यापैकी ५२ हजार ९७१ शेतकऱ्यांकडून ७७ हजार ५३ टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी ९० दिवसांची मुदत १३ मे रोजी संपली आहे. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी केंद्र सरकारने १३ मेपासून पुढे पंधरा दिवसांची मुदतवाढ वाढवून द्यावी, अशी विनंती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने खरेदीसाठी २८ मेपर्यंत वाढीव मुदत दिली आहे.

खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान

केंद्र सरकारने राज्याला सन २०२४ – २५ च्या हंगामासाठी हमीभावाने २ लाख ९७ हजार ४३० टन तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे. त्या करिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्था मार्फत ७६४ खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत. त्या खरेदी केंद्रांतून १३ मेपर्यंत ६९ हजार १८९ शेतकऱ्यांकडून १ लाख २ हजार ९५१ टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडून थंड प्रतिसाद

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ७५५० रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे बाजार सरासरी साडेसहा हजार रुपये प्रति क्विंटल आहेत. तरीही शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने तूर खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. पहिल्यांदा तूर नोंदणी करावी लागते, खरेदी केंद्रावर तूर आणण्यासाठी संदेश आल्यानंतर तूर खरेदी केंद्रावर घेऊन जावी लागते. तिथे लगेच वजन होत नाही. दोन – तीन दिवस वाट पहावी लागते. वजन करणाऱ्यांना अवैधपणे चहा-पाण्यासाठी म्हणून काही रक्कम दिली तरच वजन व्यवस्थित होते. त्यानंतर पैसे मिळण्यासाठी किमान पंधरा दिवस वाट पहावी लागते, या सरकारी प्रक्रियेत वेळ आणि पैशाच्या अपव्यय होतो, त्यामुळे खासगी बाजारात भाव कमी असूनही शेतकरी हमीभावाने तूर विक्रीसाठी धजावत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांनी संधीचा फायदा घ्यावा

केंद्र सरकारने तूर खरेदीला मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २८ मेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना या संधीचा फायदा घेऊन तुरीची विक्री करावी, असे आवाहन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले आहे.