मुंबई : शिवसेनेतील फूट आणि सत्तासंघर्षांचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतला. घटनापीठाची स्थापना तातडीने करण्यात येणार असून, या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात घटनेच्या परिशिष्ट १० अंतर्गत अपात्रता, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांचे अधिकार आदींबाबत घटनात्मक मुद्दे उपस्थित होत असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नमूद केल़े
शिवसेनेतील फूट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत़ त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी व न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे गेल्या दोन महिन्यांत प्राथमिक सुनावण्या झाल्या होत्या. त्यात उपस्थित झालेल्या काही घटनात्मक मुद्दय़ांमुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याबाबत सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निर्णय देते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होत़े मात्र, गेल्या काही दिवसांत या याचिकांवरील सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली गेल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मंगळवारच्या कार्यसूचीतही सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत या याचिकांचा समावेश केलेला नव्हता. मात्र, या याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी होणार असल्याचे सकाळी निश्चित झाले आणि न्यायालयाने दुपारी या याचिका घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला़ न्यायाधीश कृष्ण मुरारी हे दृकश्राव्य माध्यमातून सुनावणीत सहभागी झाले होते.
निवडणूक आयोगापुढील प्रकरणास स्थगिती द्यायची की नाही, या मुद्दय़ावर गुरुवारी घटनापीठाची पहिली सुनावणी होईल़ तसेच पुढील नियमित सुनावण्या कधी होणार, हेही त्यावेळी स्पष्ट होईल.
तूर्त निर्णय न देण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश
मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून, दोन्ही गटांना कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यासाठी मंगळवापर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आमदार अपात्रता आणि शिंदे सरकारची वैधता याबाबत निर्णय होईपर्यंत आयोगापुढील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने केली. त्यावर घटनापीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय होणार असून, तोपर्यंत आयोगाने याबाबत कोणताही निर्णय देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आयोगापुढील सुनावणीचे भवितव्य गुरुवारी घटनापीठ ठरवेल़
घटनापीठापुढील मुद्दे
* विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर त्यांना निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने नाबिम राबिया प्रकरणी दिला होता. त्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे का?
* आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, त्यावर अपिलाचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यघटनेतील अनुक्रमे कलम २२६ व ३२ नुसारचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार, गटनेता, प्रतोदांचे अधिकार, राजकीय पक्षातील नेतृत्वावरून मतभेद आदी मुद्दे घटनपीठ विचारात घेईल़
