मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर केला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशन पार पडल्यावरच विस्तार करावा, असा पर्याय पुढे आला आहे. १६ ते २१ डिसेंबर या काळात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्री या आधारेच उभय सभागृहांना सामोरे कसे जायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. फक्त सात जण कसे तोंड देणार, अशीही चर्चा झाली. पण १९७८ मध्ये आपल्यासह पाच मंत्री उभय सभागृहांना सामोरे गेलो होतो याकडे राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. या साऱ्या घडामोडींमुळे बहुधा मंत्रिमंडळाचा विस्तार २१ डिसेंबरला नागपूरचे अधिवेशन संपल्यावर होईल, असे सांगण्यात येते. अजित पवार यांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश रोखण्यात आला आहे. बंडाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर अधिवेशनानंतरच संधी देईल, असे पक्षाच्यावतीने अजितदादांकडे स्पष्ट करण्यात आले. विश्वासदर्शक ठरावानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि त्यात अजित पवार यांचा समावेश न झाल्यास पुन्हा उलटसुलट चर्चा होऊ शकते. यातूनच मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर टाकून हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर डिसेंबर अखेर किंवा नव्या वर्षांच्या सुरुवातीला करावा, असा पर्याय आहे. काँग्रेसमध्ये मात्र विश्वासदर्शक ठरावानंतर लगेचच विस्तार करावा, असा मतप्रवाह आहे. काँग्रेसमध्ये अनेक जण मंत्रिपदासाठी इच्छुक असून, लवकर समावेश व्हावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. खातेवाटप रखडलेले : शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये अद्यापही खाते वाटपाचा मुद्दा सुटलेला नाही. परिणामी मंत्रिमंडळात समावेश झालेले सर्वच मंत्री अजूनही बिनखात्याचे मंत्री आहेत. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावरच खातेवाटपावर चर्चा होईल. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत विस्तार लांबणीवर पडणार असल्यास सहा जणांना महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार सोपवावा लागेल. कारण एक आठवडय़ाच्या अधिवेशनात महत्त्वाच्या प्रश्नांवर महाआघाडी सरकारला भूमिका मांडावी लागेल. राष्ट्रवादीत जुनेच चेहरे मंत्रिमंडळ विस्तारात दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, धनंजय मुंडे, राजेश टोपे अशा बहुसंख्य जुन्याच चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश निश्चित मानला जातो. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार करू लागले आहेत.
