मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी आरोपी असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिल्लीत कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी देण्यास मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
नवलखा यांना मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तथापि, मुंबईत स्थिर जीवनशैली जगणे अत्यंत कठीण झाल्याचे तसेच या शहरात अन्न व घरभाडे यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी निधीची व्यवस्था करण्याकरिता संघर्ष करावा लागत असल्याचा दावा करून नववखा यांनी दिल्लीत स्थायिक होण्याची परवानगी मागितली होती.
तथापि, विशेष न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. नवलखा यांना न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर प्रवास करण्याची परवानगी देणे आणि न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर कायमचे वास्तव्य करण्याची परवानगी देणे या पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. नवलखा यांच्या जामिनाच्या अटी निश्चित करताना विशेष न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर कायमचे राहण्याची मुभा नवलखा यांना देण्यात आली नव्हती, असे न्यायालयाने नवलखा यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.