मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालय शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेणार आहे. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सदावर्ते यांनी बुधवारी मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका सादर केली. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा – मुंबई : डीआरआयचे झवेरी, वर्सोवा येथे छापे; दुबई सोने तस्करी प्रकरणी पाच जणांना अटक
लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला. एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, पोलीस भरतीसाठी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेबद्दल न्यायालयाने त्यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा, पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० मार्च असून १० मार्च रोजी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारला नोटीस देण्याचे आदेश सदावर्ते यांना देऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ८ मार्च रोजी ठेवली.
दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून सदावर्ते यांच्यासह चारजणांनी त्याविरोधात याचिका केली आहे. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या अहवालालाही याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
