मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध विभागात जवळपास अडीच लाखाहून अधिक म्हणजेच मंजूर पदांच्या ३५ टक्के पदे रिक्त असून ही पदे कंत्राटीद्धतीने न भरता राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून वैधानिक मार्गाने भरण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात पुन्हा एकदा महाभरती सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी विधानसभेत केली होती. राज्यभरातील अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सरकारच्या महाभरती बाबतच्या घोषणेचे स्वागत करताना शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी वैधानिक मार्गाने समयमर्यादेत भरण्याची मागणी केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस
समीर भाटकर यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. त्यात सरकारच्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास ३टक्के पदे निवृत्तीने रिक्त होत असताना, गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यःस्थितीत विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक म्हणजेच एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या यंत्रणेमार्फत विहित मार्गाने समयमर्यादेत भरण्यात यावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनातील बहुतांश प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध हे त्यांच्या निर्मितीपासून अद्याप सुधारण्यात आलेले नाहीत, परिणामी वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण तसेच लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्याकरीता पदभरतीवर असलेली मर्यादा शिथील करण्यात येऊन, सुधारीत आकृतीबंध; अद्ययावत सेवाप्रवेश नियम, सेवाप्रवेश नियमांत विभागीय परीक्षा नियम व अभ्यासक्रम अंतर्भूत नसतानाही पदोन्नतीपूर्वी रद्द झालेल्या सेवाप्रवेश नियमांतील परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची नियमविरोधी जाचक अट रद्द करावी, तसेच विभागांतील ज्येष्ठता याद्या विहित मर्यादेत सादर करण्याकरीता संबंधित विभागप्रमुखांना आदेश देण्यात यावेत. त्याचबरोबर, सरकारच्या विविध विभागांतील कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार व त्यामुळे लांबलेली पदभरती लक्षात घेता त्याऐवजी लोकसेवा आयोगाकडून भरती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
