मुंबई: राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने लागू केला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा कुणबी नोंदींसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यापाठोपाठ आता वंशावळ समितीलाही आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. याला अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
या समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या समितीला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशवाळ जुळविण्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
