मुंबई : वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही अटक बेकायदेशीर असून अधिकाराचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पवार यांचा ४१ इमारतींच्या बांधकामांशी काही संबंध नसून उलट या इमारतींवर कारवाई करताना दोन वेळा हल्ला झाल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
वसई विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारती आणि त्यांनतर उघड झालेल्या बांधकाम घोटाळ्यात माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह दोन भूमाफियांना सक्तवसुली संचलनालायने अटक केली आहे. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. मात्र पवार यांनी जामीन न घेता या अटकेलाच आव्हान दिले आहे.
अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा
अनिलकुमार पवार यांनी या अटकेविरोधात ॲड. उज्ज्वल चव्हाण यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ही अटक बेकायदेशीर, पक्षपाती आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पवार यांना अडकवण्यासाठी निवडक गुन्हे उचलून वेगवेगळे कथानक तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पवार यांच्या घराच्या झडतींमध्ये कोणतीही रोख रक्कम, दागिने किंवा मालमत्तेचे दस्तावेज सापडले नव्हते. काही नातेवाईकांकडून मिळालेली रोकड त्यांचीच होती. पवार यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावे नसताना अटक करण्यात आली, असे याचिकेत म्हटले आहे. अवाजवी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला असतो, ईडीला नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
४१ इमारती पाडताना दोन वेळा हल्ले
नालासोपारा येथील ४१ इमारती या २००८–२०१० या कालावधीत बांधण्यात आल्या होत्या. सुरवातीला हा परिसर सिडकोच्या अखत्यारित होता. पवार यांनी १३ जानेवारी २०२२ रोजी पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांचा या इमारतीच्या बांधकामाशी संबंध नव्हता. उलट त्यांनी ४१ अनधिकृत इमारती पाडल्या असून त्यादरम्यान त्यांच्यावर दोन वेळा हल्लाही झाला, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. २०१० ते २०२२ दरम्यान जे आयुक्त पदावर होते त्यांची कोणतीही चौकशी न करता, केवळ पवार यांच्यावरच कारवाई केली गेली, हेही याचिकेत अधोरेखित केले आहे.
केवळ ४ गुन्ह्यांचा आधार
सक्तवसवुली संचलनालयाने पवार यांच्याविरोधात गुन्हे (ईसीआयआर) दाखल करण्यासाठी केवळ चार दाखल गुन्ह्यांचा आधार घेण्यात आला. या सर्व तक्रारी वसई-विरार महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांबाबत दाखल केल्या होत्या. अनधिकृत इमारतींच्या व्यवहारातून मिळालेले उत्पन्न विकासकांना रोख आणि धनादेशाद्वारे मिळाले होते. त्यावरून पैशांचा पुढील व्यवहार तपासला जाऊ शकतो. पंरतु ईडीने तसे न करता शोध घेण्याआधीच अटक केली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
