मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना सुरक्षा पुरवण्याची राज्य सरकारसह महापालिकांची भूमिका दुटप्पी असून ती अस्वीकारार्ह आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामावरील कारवाईतील निष्क्रियतेबाबत ताशेरे ओढले. कायद्याच्या रक्षकांच्या निष्क्रियतेमुळे बेकायदा बांधकामे उभी राहतात आणि सामाजिक रचनेला धक्का बसतो, अशी टिप्पणीही वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने केली.
स्थानिक अधिकारी, सक्षम अधिकारी आणि महानगरपालिका कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ कारवाईच्या नोटिसा बजावते. त्यावर परिणामकारक कारवाई करत नाहीत. परिणामी, या सगळ्याची दखल घेण्यास न्यायालयाला भाग पाडले जाते, असे ताशेरे देखील न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना ओढले. कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या विकासकांकडून पैशांची वसुलीही केली जात नाही. किंबहुना, ही वसुली स्वप्नवत असून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी दशके लागतात. शिवाय, बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार विकासक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नसल्याबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
बेकायदा बांधकामांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत परिणामकारक असे धोरणही आखले नसल्याची टीकाही न्यायालयाने आदेशात केली. शहरात मोठ्या संख्येने बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत आणि राहत आहेत. परंतु, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकामे करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे सुरक्षा दिली जाणे हे अस्वीकारार्ह आहे. सरकार आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांची या विषयातील भूमिका दुटप्पी असल्याचेच या सगळ्यातून दिसून येते आणि ते कौतुकास्पद नाही, ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या याचिकाकर्त्याने त्याच्या मालकीच्या जमिनीवर तीन जणांनी केलेले बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना बेकायदा बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली. परंतु, नोटीस बजावण्याव्यतिरिक्त महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही. परिणामी, न्यायालयात याचिका करावी लागल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते. बांधकाम पाडण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधितांनी बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेकडे अर्ज दाखल केला असल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर टिप्पणी करताना आधी बेकायदा बांधकामे केली जातात आणि नंतर नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची प्रकरणे सतत आपल्यासमोर येतात, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवरील बांधकामे पाडण्याचे आदेश देताना अशी बेकायदा बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला बजावले. तसेच, बेकायदेशीर बांधकामांसाठी जबाबदार असलेल्या आणि त्यावर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तांना यावेळी दिले.
