संजय बापट सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरासोबतच संस्थेच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत २०११मध्ये सुरू केलेल्या मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या या मोहिमेत गेल्या १० वर्षांत केवळ ११ हजार गृहनिर्माण संस्थांचा जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित झाला असून अजून ८५ हजार संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रतीक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने उद्यापासून पुन्हा एकदा ही मोहीम गतिमान करण्याची घोषणा केली असती तरी मध्यस्थ आणि दलालांच्या विळख्यातून या मोहिमेची मुक्तता केल्याशिवाय गृहनिर्माण संस्था आणि त्यात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना न्याय मिळणार नसल्याची भावना गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील मोडकळीस आणलेल्या किं वा पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क विकासकाकडून मिळवून देण्यासाठी जानेवारी २०११मध्ये तत्कालीन सरकारने मानीव अभिहस्तांतरण योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांना कमीत कमी कागदपत्राच्या आधारे, कमी त्रासात जमिनीची मालकी मिळवून देण्याचे धोरण होते. सुरुवातीस गृहनिर्माण संस्थांनीही आपली जमीन सोसायटीच्या मालकीची करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव मोठय़ाप्रमाणात सहकार उपनिबंधकाकडे सादर केले. मात्र मानीव हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेळकाढू आणि किचकट असल्याचे सांगत सरकारी कार्यालयातील मध्यस्थ आणि दलालांनी या मोहिमेवर कब्जा मिळविला. त्यातच मुंबई, पुणे, ठाण्यातील मोक्याच्या जागा सोसायटींच्या ताब्यात जाऊ नयेत म्हणून विकासकांनी या योजनेत अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. काही ठिकाणी पुनर्विकासासाठी प्रकल्प देण्याच्या हमीवर विकासकांनीच मानीव अभिहस्तांतरणाच प्रस्ताव दाखल करण्यास सुरुवात केली. मार्च २०२० अखेर एकू ण दोन लाख १२ हजार ९५१ नोंदणीकृत सहकारी संस्थांपैकी एक लाख आठ हजार ५५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, प्लॉटधारकांच्या संस्था आणि शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्था अशा सुमारे १२ हजार ३५ संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाची गरज नाही. तर विकासक किं वा जागा मालकाने अभिहस्तांतरण करून दिलेल्या ११ हजार ५०७ संस्था आहेत. परिणामी ८५ हजार संस्था अजूनही जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत निराधार असून त्यातील अनेक धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास केवळ अभिहस्तांतरणा अभावी रखडल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. सोसायटींचे नाव मिळकत पत्रात दाखल करा सहकार उपनिबंधक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालय आदी ठिकाणी या योजनेची कोंडी होत असून प्रत्येक टप्यावर चिरीमिरीची पूर्तता केल्याशिवाय अभिहस्तांतरणाचा प्रस्तावच पुढे सरकत नसल्याच्या सोसायटींच्या मोठय़ाप्रमाणात तक्रारी महासंघाकडे येत असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सांगितले. सरकारने आधी सर्व सोसायटींचे नाव मिळकत पत्रात दाखल करावे. त्यामुळे जागा मालक किं वा विकासक परस्पर जमीन दुसऱ्याला देऊ शकणार नाही असेही राणे यांनी सांगितले. दलालांना दूर करण्याची मागणी या मोहिमेला पुन्हा गती देण्यासाठी १ जानेवारी ते १५ जानेवारी दरम्यान विशेष मोहीम राबविण्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी घोषित केले आहे. सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क, विकासकाकडून प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न आहे. इमारत संस्थेची, मालकी देखील संस्थेचीच यानुसार ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून यावेळी सहकार विभाग सोसायटींपर्यंत जाणार असून त्यांना मदत करणार असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. आधी ही योजना दलाल आणि मध्यस्थांच्या कचाटय़ातून सोडवावी अशी मागणी राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने सरकारला केली आहे.
