सरकार स्थापनेच्या घोळामुळे बिलेही रखडली; मालमत्ताधारकांना अद्याप बिले नाहीत
पालिकेचा महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली यंदा घटलेली असताना सरकार स्थापनेच्या घोळामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठीची मालमत्ता कराची बिलेही रखडली आहेत. शिवसेनेने या घरांना करमाफी जाहीर केली आहे. मात्र संपूर्ण करमाफी करायची की केवळ सर्वसाधारण कर माफ करायचा, याबाबत सुस्पष्टता नाही.
राज्य सरकारकडून याबाबत खुलासा व्हावा यासाठी पालिका प्रशासनाचे डोळे नव्या सरकारकडे लागले आहेत. परंतु राज्य सरकार स्थापनेचा घोळ अद्याप मिटत नसल्यामुळे पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना अद्याप बिले दिलेली नाहीत. सन २०१७ मध्ये पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन दिले होते. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता येऊन अडीच वर्षे होत आली तरी या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र त्यात संपूर्ण करमाफी करायची की केवळ सर्वसाधारण करमाफ करायचा हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता कराची बिलेच पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना दिली नाहीत. राज्य सरकारकडून याबाबत काही स्पष्टीकरण मिळेल याक डे प्रशासनाने लक्ष लागलेले आहे. मात्र आधी लोकसभा निवडणुका, मग विधानसभा निवडणुका आणि आता सरकार स्थापनेचा घोळ यामुळे पालिका प्रशासनाला याबाबत काहीच निर्णय घेता न आल्यामुळे करनिर्धारण विभागाने सदनिकाधारकांना अद्याप बिलेच पाठवलेली नाहीत. त्यातच पालिकेने कचरा वर्गीकरण करणाऱ्या सोसायटय़ांना १५ टक्क्यांपर्यंत करमाफी देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या वसुलीवर या सगळ्याचा परिणाम झाला आहे. अनेक कंपन्यांनी कोटय़वधींचा मालमत्ता कर थकवला असून त्यांच्या थकबाकी वसुलीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पालिकेची ४० टक्के मालमत्ता करवसुली झालेली असते. यंदा मात्र वसुली केवळ १५ टक्के झाली आहे.
निवासी खोल्यांचा वापर व्यवसायासाठी करणाऱ्यांचा कर वाढणार
मुंबईत अनेक ठिकाणी निवासी खोल्यांचा वापर व्यवसायासाठी केला जातो. त्यांच्यावरील मालमत्ता कर वाढवण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार आहे. मुंबईत विशेषत दक्षिण मुंबईत निवासी इमारतीत छोटय़ा खोल्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी गोदामे थाटलेली आहेत. अशा सर्व निवासी खोल्यांचे सर्वेक्षण विभाग कार्यालयातर्फे सुरू आहे. यामध्ये जे मालमत्ताधारक व्यापारी पद्धतीने खोल्या वापरत असतील त्यांना वाढीव कर लावण्याचा विचार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच आम्ही ३६० अंशातून मालमत्तांचे लिडार सर्वेक्षण केले असून त्यात जी वाढीव बांधकामांची माहिती घेण्यात येते आहे. या वाढीव बांधकामांवरही मालमत्ता कर आकारणी केली जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले
