खाऱ्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर दुष्काळामुळे राज्यात निर्माण झालेली अभूतपूर्व पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई-ठाणेकरांची तहान काही प्रमाणात समुद्राच्या पाण्यावर भागवून उरलेले पाणी ग्रामीण भागास देण्याच्या पर्यायाचा विचार सरकार दरबारी सुरू झाला आहे. समुद्राच्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास लिटर्समागे २४ पैशांचा खर्च येऊ शकतो. हा खर्च टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असल्याने आणि खाऱ्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करणारे तंत्रज्ञान जगभरात उपलब्ध असल्याने या पर्यायाचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या अभ्यासगटाने केली आहे. राज्यात धरणांमध्ये अत्यल्प साठा शिल्लक असल्यामुळे शहरी मुंबई, ठाणे, पुणे सारख्या मोठय़ा शहरांमध्येही ४० टक्यांपर्यंत पाणीकपात करावी लागत आहे. अनियमित आणि अपुऱ्या पावसामुळे पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने त्यावर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. संपूर्ण राज्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक अभ्यास गट तयार केला होता. पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, नागपूर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या अभ्यास गटाने इस्रायलचा दौरा करून तेथील पाण्याचा अभ्यास केला असून समुद्राच्या पाण्याचा वापर करून मुंबई- ठाण्यातील पाणी समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल. त्याबाबत शासनाने विचार करावा अशी शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सन २००३मध्ये इस्रायलमध्ये ९० टक्के पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहवे लागत असे. मात्र आता तेथील परिस्थिती बदलली असून आता केवळ ४०-५० टक्केच पावसाच्या पाण्याचा उपयोग केला जातो. तेथे शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर ८५ टक्के शेतीसाठी उपयोगात आणले जाते. तेथे पाच ठिकाणी समुद्राच्या पाण्याचे गोडय़ा पाण्यात रूपांतर करणारे प्रकल्प असून त्यातून ५८७ दशलक्ष घटमीटर पाणी उपलब्ध होते. या पाण्यासाठी लिटरमागे २४ पैशांचा खर्च येतो. इस्रायलमध्ये सर्व प्रकारच्या पाणी साठय़ांवर नियामक प्राधिकरणाचे नियंत्रण असून सर्वत्र मीटर पद्धत आहे.
