राज्यात जलसंपदा प्रकल्पांमुळे सिंचन क्षमता वाढली, मात्र पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर यासारख्या बिगरसिंचन कारणासाठी पाण्याचा वापर वाढल्याने तुलनेने सिंचित क्षेत्र कमी झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. तसेच ऊसासारख्या पिकाला अधिक पाणी लागत असल्याने अन्य पिकांच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्र कमी होते, असेही समितीला आढळून आले आहे.
डॉ. माधवराव चितळे यांनी सिंचन प्रकल्पांच्या केलेल्या चौकशीत राज्यातील सिंचन क्षमता नेमकी किती वाढली, अब्जावधी रुपये खर्च करूनही सिंचित क्षेत्रात फारशी वाढ का नाही, या मुद्दय़ांचाही विचार केला. प्रकल्पांमुळे सिंचन क्षमता वाढली असली तरी धरणातील पाण्याचा वापर पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी अधिक वाढला आहे. त्यामुळे सिंचनासाठीचे पाणी २१ टक्क्य़ांनी कमी झाले आहे. बिगरसिंचन कारणासाठी वापरलेले पाणी सांडपाणी किंवा प्रदूषित पाण्याच्या रूपाने पुन्हा नदी-नाल्यात सोडले जाते. पुढील काळात बिगरसिंचन पाणीवापर वाढत जाणार असल्याने त्यांच्यावर या सांडपाण्याच्या शुध्दीकरणाची जबाबदारी टाकण्याची तातडीची गरज असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले आहे.  हंगामी पिकापेक्षा पाच ते सहापट जास्त पाणी ऊसासाठी लागते. त्यामुळे जेथे ऊस लागवड आहे, तेथे सिंचित क्षेत्राच्या तुलनेत ७ टक्के घट येते, असे समितीने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. उपसा सिंचन योजनांमधील गैरव्यवस्थापनावरही समितीने ताशेरे ओढले आहेत.
या योजनांमध्ये पाणी आणि वीजेचा योग्य व काटकसरीने वापर होत नाही. वीजेची बिले साठून योजना ठप्प होणार नाही, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागेल आणि या योजनांचा विचार फार सावधगिरीने करायला हवा, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे.