मध्य रेल्वेच्या ठाणे-दिवा दरम्यान पाचव्या व सहाव्या रेल्वेमार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला हिरवा कंदील दाखविला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रस्तावाला परवानगी दिल्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने रेल्वेमार्ग विस्ताराचा मार्ग मोकळा केला.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने केलेल्या अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने ठाणे-दिवा दरम्यानच्या दोन नव्या रेल्वेमार्गाच्या बांधकामाला परवानगी दिली. तत्पूर्वी, या बांधकामाला परवानगी दिल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ५ डिसेंबर रोजी पत्रव्यवहाराने कळविल्याचे महामंडळातर्फे या वेळी न्यायालयाला सांगितले. या पत्रानुसार ३.२३१ हेक्टर आरक्षित वनजमीन ठाणे-दिवा दरम्यानच्या रेल्वेमार्गासाठी सशर्त देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. या बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वी ११ अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्या अटी महामंडळाने पूर्ण केल्याचा अहवाल राज्य सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविला होता व प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रस्तावाला परवानगी दिली असल्याने महामंडळ नव्या रेल्वे मार्गाच्या कामास सुरुवात करू शकते, असे नमूद करीत न्यायालयाने रेल्वेमार्ग विस्ताराचा मार्ग मोकळा केला.