मुंबई : इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काय पावले उचलली हे आठवडाभरात स्पष्ट करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारूप अधिसूचना काढली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नाही. ती काढण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी अ‍ॅड्. आभा सिंह यांनी अ‍ॅड्. आदित्य प्रताप यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. तसेच मानवनिर्मित आपत्तींच्या दृष्टीने असुरक्षित असलेल्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा आणि इतर सुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देण्याबाबत आणि अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारने दाखविलेल्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त केला होता.
राज्य सरकार सार्वजनिक हिताप्रती आपले कर्तव्य बजावण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले होते. त्यावर अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संशोधन आणि अभ्यास करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्याबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार महिने लागणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी हितेन वेणेगावकर यांनी या प्रक्रियेसाठी आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली तर बांधकाम व्यावसायिकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी अग्निसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयानेही ११ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काय पावले उचलली याबाबत आठवडय़ाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
