लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलींच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत म्हणून ज्याप्रमाणे ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येते. त्याप्रमाणे लैंगिक अत्याचार झालेल्या मुलांसाठी अशी योजना का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. शिवाय सुधारगृहातील मुलांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असल्याकडे लक्ष वेधत त्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने अशा मुलांसाठीही मुलींप्रमाणे नुकसान भरपाईचे धोरण आखावे, अशी सूचना केली. तसेच त्याबाबत दोन आठवडय़ांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. शहापूर येथील आश्रमशाळेतील अल्पवयीन गतिमंद मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याप्रकरणी सोमवारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
