जे सातारा पालिकेला जमते, ते अन्य पालिकांना का जमत नाही?

जागोजाग लावलेल्या होर्डिग्जमुळे शहरे बकाल दिसत आहेत. अशा बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यभरातील पालिकांना दिले. सातारा पालिका न्यायालयाच्या आदेशानंतर आठवडय़ाभरात शहरातील बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई करू शकते, तर अन्य पालिकांना त्यात अडचण का यावी, असा सवाल न्यायालयाने केला. पालिका आयुक्त न्यायालयाच्या निकालाची पूर्तता करीत नसतील, तर तो गंभीर गुन्हा असून असे करून ते ‘कटातील सहआरोपी’च ठरतात, असेही न्यायालयाने सुनावले.
बेकायदा होर्डिग्ज हटविण्यासाठी न्यायालयाने सातारा पालिकेला १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. तसेच कारवाईसाठी दक्षता पथक स्थापन करून त्या पथकाला व्हिडीओ कॅमेऱ्यासह पुरेशी साधनसामग्री पुरविण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय होर्डिग्जवर छायाचित्र असलेल्या व्यक्तीला जबाबदार धरून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेशही दिले होते. एवढेच नव्हे, नागरिकांना केव्हाही संपर्क साधता यावा या दृष्टीने दक्षता पथकाला एक टेलिफोन लाइन उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली होती.
दरम्यान, बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान होर्डिग्जवरील कारवाईबाबत उत्तर देताना मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी टाळाटाळ सुरू केली. तसेच न्यायालयाकडून मुदतही मागितली. त्यावर, आणखी मुदत कशाला हवी, आधीच बराच वेळ देण्यात आलेला आहे, असे सुनावत कृती काय केली ते दाखविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
      तुम्हाला कारवाईच करायची नाही. त्यामुळेच दररोज बेकायदा होर्डिग्ज लावली जातात आणि ती काढलीच जात नाही. जेथे जावे तेथे होर्डिग्ज आकाशाशी स्पर्धा करीत असल्याचेच चित्र पाहायला मिळते. त्यातही राजकीय पक्षांच्या होर्डिग्जचे प्रमाण अधिक आहे. पालिकेच्या या भूमिकेमुळेच दिवसेंदिवस मुंबई बकाल होत आहे.
– उच्च न्यायालय